Rajasthan News in hindi,

Top 34 Rajasthan Hindi News: खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए शिविराें का किया जाएगा आयोजन- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

Last Updated on by Sntv24samachar

Quick Navigation

Top 34 Rajasthan Hindi News

Top 01 Rajasthan Hindi news: पात्र परिवारों के खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए शिविराें का किया जाएगा आयोजन-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

 Rajasthan Hindi News: Rajasthan News in Hindi:
Rajasthan Hindi News: Rajasthan News in Hindi:

Top 01 Rajasthan Hindi news: Hindi News: Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 18 फरवरी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चन्द मीना ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र वंचित परिवारों के नाम जोड़ने के लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवारों का समावेशन एवं अपात्र परिवारों का निष्कासन निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है।


खाद्य मंत्री प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विगत 1 वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 32 हजार 732 एवं शहरी क्षेत्र में 39 हजार 488 पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़कर लाभान्वित किया गया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पंचायत समिति लाडपुरा की ग्राम पंचायत बोराबास में 85.52 प्रतिशत, डोल्या में 86.25 प्रतिशत, भंवरिया में 83.47 प्रतिशत एवं पंचायत समिति खैराबाद में 61.48 प्रतिशत परिवार लाभार्थी हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम कोटा के वार्ड नंबर 4 में 88.32 प्रतिशत, वार्ड नंबर 5 में 35.65 प्रतिशत, वार्ड नंबर 24 में 41.94 प्रतिशत, वार्ड नंबर 25 में 56.25 प्रतिशत एवं नगर पालिका रामगंज मंडी क्षेत्र में 41.85 प्रतिशत परिवार लाभार्थी है।


इससे पहले विधायक श्री मदन दिलावर के मूल प्रश्न के जवाब में खाद्य मंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 3 (2) के तहत जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिंदु संख्या 17 के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना में नाम चयन की सीमा वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुपात में ग्रामीण क्षेत्र में 69. 09 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में कुल 1 .11 करोड़ परिवार एवं 4.97 करोड़ यूनिट खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल हैं जो कि वर्ष 2011 की जनसंख्या का 72.44 प्रतिशत है।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा संपूर्ण राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में 69.09 एवं शहरी क्षेत्र 53 प्रतिशत लाभार्थियों की सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि अपीलीय प्रक्रिया के माध्यम से निरंतर नाम जोड़े जा रहे हैं उन्होंने कहा कि यह एक सतत प्रक्रिया है। 
श्री मीना ने रामगंजमंडी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोटा शहर के हिस्से में रामगंज मंडी नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के खैराबाद एवं लाडपुरा पंचायत समिति में खाद्य सुरक्षा सूची में चयनित परिवारों का विवरण सदन के पटल पर रखा।

Top 02 Rajasthan Hindi news: भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत कोई लंबित मामला नहीं-पशुपालन मंत्री 


Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी। पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि महुवा विधानसभा क्षेत्र में भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत पशु बीमा में कोई लंबित मामला नहीं है तथा सभी क्लेम का बकाया भुगतान किया जा चुका है।
श्री कटारिया प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होेंने कहा कि भामाशाह पशु बीमा योजना के अन्तर्गत महुवा विधानसभा क्षेत्र में बीमा कंपनियों द्वारा 57 पशुओं का 19 लाख 70 हजार रुपये का क्लेम भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि महुवा विधानसभा क्षेत्र के एक पशुपालक श्री राजेश कुमार मीणा पुत्र रामलाल मीणा की भैंस की मृत्यु 22 जुलाई 2018 को हुई, उसने बीमा कर्मियों एवं अधिकारियों को बिना सूचित किए ही अपनी भैंस का पोस्टमार्टम करवा दिया तथा 6 अगस्त 2018 को विभाग में क्लेम के लिए आवेदन किया। उन्हाेंने बताया कि विभागीय नियमों के अनुसार पशु की मृत्यु के 6 घंटे के अंदर बीमा कर्मियों अथवा अधिकारियों को इसकी सूचना करनी पड़ती है, इसलिए राजेश कुमार मीणा पुत्र रामलाल मीणा को सूचना समय पर नहीं देने के कारण उसका क्लेम खारिज हो गया।


इससे पहले विधायक श्री ओमप्रकाश हुडला के मूल प्रश्न के जवाब में श्री कटारिया ने विधानसभा क्षेत्र महुवा में गत पांच वर्षों में भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत किये गये पशु बीमा तथा लाभान्वित पशुपालकों का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि  भामाशाह पशु बीमा योजना अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र महुवा के एक पशुपालक श्री राजेश कुमार मीना पुत्र श्री रामलाल मीना, ग्राम बाडा बुजुर्ग को उनके द्वारा बीमा कंपनी को पशु की मृत्यु की समय पर सूचना नहीं दिये जाने के कारण, युनाइटेड इण्डिया बीमा कंपनी द्वारा नियमानुसार क्लेम का भुगतान नहीं किया गया है। 

श्री कटारिया ने बताया कि बीमा कम्पनी द्वारा पशु बीमा क्लेम के भुगतान हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्राप्त सूचना अनुसार विधान सभा क्षेत्र महुवा के भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत पात्र समस्त क्लेम का, बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान किया जा चुका है।

Rajasthan Hindi news: Rajasthan News in hindi,

Top 03 Rajasthan Hindi news: राज्यपाल ने हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की 

Rajasthan Hindi News:  राज्यपाल ने हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की
Rajasthan Hindi news: Rajasthan News in hindi, राज्यपाल ने हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की 

Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र और राज्य की प्रथम महिला  श्रीमती सत्यवती मिश्र ने मंगलवार को सांय यहां चांदी की टकसाल स्थित काले हनुमानजी के मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। 

Top 04 Rajasthan Hindi news: बंदोबस्त के लिए कोई अन्य एजेंसी नहीं बनेगी-नगरीय विकास मंत्री 


Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी। नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि नगरीय भूमि के बंदोबस्त के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य एजेन्सी नहीं बनेगी।
श्री धारीवाल प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होेंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों के बाबत आपाधापी में गत सरकार द्वारा 2016 में एक अधिनियम बनाया और उसे पास भी करवा लिया था, जिसके समय उसके नियम नहीं बनाए गए तथा तत्कालीन सरकार द्वारा भी इस एक्ट पर पुनर्विचार भी करवा लिया। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम द्वारा नगरीय भूमि के बंदोबस्त के लिए दो एजेन्सी बन जाएगी तथा इससे सेटलमेंट में जटिलताएं बढ़ जाएगी एवं अधिकतर मामलें न्यायालय में चलें जाएंगे। 
उन्होंने बताया कि नगरीय विकास विभाग के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है तथा अतिक्रमण को हटाने के लिए भी अन्य एजेन्सी नहीं बननी चाहिए तथा सेटलमेंट में जटिलताओं से बचने के लिए विभाग द्वारा सेटलमेंट किया जाना चाहिए। 

इससे पहले श्री जोगेश्वर गर्ग के मूल प्रश्न के जवाब में श्री धारीवाल ने कहा कि सरकार राजस्व भूमि की तर्ज पर नगरीय क्षेत्र में अवस्थित भूमि का भी इंच दर इंच बंदोबस्त करने का विचार नहीं रखती है।

Top 05 Rajasthan Hindi news: विधानसभा अध्यक्ष ने स्व. जयनारायण व्यास को पुष्पांजलि दी

Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी।  विधानसभा अध्यक्ष डा. सी.पी. जोशी ने आज यहां विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री स्व. जयनारायण व्यास की जयन्ती पर आयोजित कार्यक्रम में स्व. व्यास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें  श्रद्धा से याद किया ।

  
स्व. व्यास को विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण सहित विधानसभा के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भी पुष्प  अर्पित किये ।

Top 06 Rajasthan Hindi news: नंदी शालाओं के लिए दो महिने में रिपोर्ट बना दी जाएगी-पशुपालन मंत्री 

Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी। पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि नंदी शालाओं की स्थापना के लिए जमीन चिन्हीकरण का काम हो गया है तथा योजना के क्रियान्वयन के लिए इसका खाका तैयार कर दो महिने में रिपोर्ट बना दी जाएगी।गोपालन मंत्री की ओर से श्री कटारिया प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होेंने कहा कि पिछले बजट में नंदी शालाओं की स्थापना की घोषणा की गई थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस संबंध में योजना बना रही है तथा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्यों का दौरा भी किया जा चुका हैं।

उन्होंने बताया कि नंदीशालाओं की स्थापना के लिए जमीन चिन्हीकरण का काम हो गया है। शीघ्र ही योजना के क्रियान्वयन के लिए दो महिने में रिपोर्ट बना दी जाएगी।इससे पहले विधायक श्री रामलाल शर्मा के मूल प्रश्न के जवाब में श्री कटारिया ने कहा कि परिवर्तित बजट 2019-20 में सरकार द्वारा आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदी-शालाएं स्थापित करने की घोषणा की गई। उन्होंने  बताया कि अभी तक किसी भी पंचायत समिति में नंदीशालाएं स्थापित नहीं की गई है तथा नन्दी शालाओं के लिए भूमि एवं बजट राशि का आवंटन नहीं किया गया है।

Top 07 Rajasthan Hindi news: विधानसभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री लक्ष्मीचन्द को श्रद्धांजलि अर्पित की

Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी। विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान विधानसभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री लक्ष्मीचन्द को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति और उनके शोकसंतप्त परिजनों को बिछोह सहन करने के लिए शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की।         

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने शोक प्रस्ताव रखते हुए स्वर्गीय श्री लक्ष्मीचन्द द्वारा राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं अन्य क्षेत्रों में दी गई सेवाओं की सराहना की। उन्होंने स्वर्गीय श्री लक्ष्मीचन्द को श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि वे तीसरी राजस्थान विधानसभा में पीपल्दा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। स्वर्गीय श्री लक्ष्मीचन्द अपने सार्वजनिक जीवन में दो बार ग्राम पंचायत अयाना के सरपंच तथा पंचायत समिति इटावा के उप प्रधान भी रहे। श्री लक्ष्मीचन्द का निधन 16 फरवरी 2020 को हो गया। 

Top 08 Rajasthan Hindi news: शराब की दुकानों के संचालन से संबंधी शिकायत प्राप्त होेते ही कार्रवाई -आबकारी मंत्री

Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी। आबकारी मंत्री श्री शांति धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि शराब की दुकानों के संचालन से संबंधी शिकायत की सूचना विभाग को जब भी प्राप्त होती है तो उस पर अविलंब कार्रवाई की जाती है। 


श्री धारीवाल प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होेंने कहा कि एक लाइसेंस से एक से अधिक दुकान चलाने वालों के खिलाफ शिविर लगाकर कार्रवाई करने के बारे में विभाग को निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र महुवा में राष्ट्रीय राज मार्ग जयपुर-आगरा पर स्थिति ग्राम हडिया में दुकान आवंटन में अनियमितता करने पर तत्कालीन आबकारी निरीक्षक लोकेश कुमार को सीसीए नियम-16 के तहत आरोप पत्र जारी कर राज्य सेवा से निलंबित भी कर दिया गया है। साथ ही तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, दौसा लक्ष्मीनारायण देवन्दा को नियम सीसीए-17 के तहत नोटिस जारी किया गया है। 


इससे पहले श्रीमती इन्द्रा के मूल प्रश्न के जवाब में श्री धारीवाल ने कहा कि शराबबन्दी के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का विश्लेषण कर शराबबन्दी के सभी पहलुओं पर विचार करने हेतु समिति का गठन श्री सी.एस. राजन तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 26 मार्च 2013 को किया गया था। उन्होेंने बताया कि कमेटी द्वारा 10 सितंबर 2013 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उन्होंने समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का सारांश देते हुए बताया कि समिति की यह सुविचारित एवं सर्वसम्मत राय रही कि शराबबंदी एक व्यावहारिक नीति नहीं है एवं राजस्थान में मद्यसंयम की नीति ही एकमात्र व्यावहारिक समाधान है। उन्होंने बताया कि सरकार का वर्तमान में शराबबंदी लागू करने का विचार नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आबकारी एवं मद्यसंयम नीति घोषित की गयी है, जिसमें मद्यसंयम के प्रावधानों पर अधिक बल दिया गया है।


श्री धारीवाल ने मद्यसंयम के तहत नीतिगत निर्देशों के बारे में बताया कि मदिरा दुकानों के खुलने व बन्द होने के समय की कठोरता से पालना, मदिरा उपभोग को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों पर कठोर कार्यवाही, अव्यस्क व्यक्तियों को नशीले पदार्थो की बिक्री पर रोक, नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार, सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन पर जुर्माना, दुकानों पर निर्धारित सूचना के अलावा विज्ञापन प्रदर्शित करने पर रोक, अवैध व हथकड मदिरा पर रोक सहित मद्यसंयम के प्रावधानों के प्रभावी पालन करते हुये आबकारी नीति संचालित है जो आबकारी राजस्व की चोरी को रोकती है।

Top 09 Rajasthan Hindi news: झुंझुनूं शहर में दिये जायेंगे 16 हजार 500 घरेलू सीवरेज कनेक्शन-स्वायत्त शासन मंत्री 


Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी।  स्वायत्त शासन मंत्री श्री शान्ति कुमार धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि झुंझुनूं शहर में सीवरेज कार्य के लिए स्वीकृत राशि में से शेष रही राशि से सीवरेज कार्य, सीवरेज पंपिंग स्टेशन, हाईराइज्ड टैंक बनाने के अतिरिक्त 16 हजार 500 घरेलू सीवरेज कनेक्शन दिये जायेंगे।


श्री धारीवाल प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा े इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सीवरेज योजना से झुंझुनूं शहर का 60 प्रतिशत भाग कवर हो रहा है और भविष्य में बनने वाली किसी अन्य योजना से शहर में शेष रहे काम को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीवरेज कार्य के लिए स्वीकृत राशि में से शेष राशि का अतिरिक्त टेंडर निकाला गया है और इस टेंडर के जरिये 16 हजार 500 घरेलू कनेक्शन दिये जायेंगे। 


इससे पहले विधायक श्री बृजेन्द्र सिंह ओला के मूल प्रश्न के जवाब में श्री धारीवाल ने बताया कि झुन्झुनू शहर में आरयूआईडीपी तृतीय चरण के अन्तर्गत 237.50 करोड़ रुपये राशि का सीवरेज कार्य 9 जनवरी 2017 से प्रारम्भ किया गया था। इस कार्य को 29 मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था। अभी तक इस कार्य पर 148.51 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। 


उन्होंने झुन्झुनू शहर में सीवर लाईन डालने एवं एस.टी.पी.ए. के पूर्ण एवं प्रगतिरत कायोर्ं का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि  सीवरेज कार्य 30 जून 2020 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। संवेदक द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण एक करोड़ इकरानवें लाख इकरानवें हजार सात सौ सत्तावन रुपये की शास्ति लगायी जा चुकी है। 

Top 10 Rajasthan Hindi news: कठूमर विधान सभा में बसों का संचालन पुनः शुरू किया जाएगा-परिवहन मंत्री 

Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी । परिवहन मंत्री श्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि कठूमर विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्रों में जिन बसों का संचालन बन्द हो गया है उन बसों का संचालन पुनः शुरू किया जाएगा।


श्री खाचरियावास प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कठूमर विधानसभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों से जिन बसों का संचालन बंद हो गया है, उन बसों को फिर से चलाने के साथ सरकार का  प्रयास रहेगा कि क्षेत्र में आमजन की सुविधा के लिए अधिक से अधिक बसें चलाई जाए। 


इससे पहले विधायक श्री बाबूलाल के मूल प्रश्न के जवाब में श्री खाचरियावास ने बताया कि सरकार की घोषणा ‘ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुये दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ने’ के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मागोर्ं का सर्वे कर संचालन हेतु कार्यवाही प्रकियाधीन है एवं जयपुर से अलवर को जोड़ने हेतु लोक परिवहन सेवा योजना के अन्तर्गत जयपुर रीजन से 28 अनुज्ञा पत्र जारी किये गये हैं। 

Top 11 Rajasthan Hindi news: Rajasthan News in Hindi:

रिक्त विद्यालय भवनों के रख रखाव हेतु एक समग्र नीति बनाने की आवश्यकता-शिक्षा राज्य मंत्री 

Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी। शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में विद्यालयों के समन्वयन से रिक्त हुए विद्यालय भवनों के रख रखाव एवं उन्हें काम में लेने हेतु एक समग्र नीति बनाने की आवश्यकता है। 


श्री डोटासरा प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विगत सरकार के समय 22 हजार से अधिक स्कूलों का समन्वय करने से जो स्कूल भवन रिक्त हो गये है, वर्तमान में इनके रखरखाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। इन स्कूल भवनों का निर्माण सरकार और भामाशाहों की पूंजी से करवाया गया है।उन्होंने बताया कि इस संबंध में निर्देश भी दिये गये हैं और नियम भी बनाये गये हैं कि सरकारी विभाग इन भवनों को किराये पर भी ले सकते हैं। इसके लिए जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया था। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त होने पर इन विद्यालयों को पुनः खोले जाने पर भी सरकार विचार कर रही हैं। इस संबंध में ब्लॉक स्तर पर उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से और जिला कलक्टर के माध्यम से प्रस्ताव मांगे गये हैं। 


इससे पहले विधायक श्री मदन प्रजापत के मूल प्रश्न के जवाब में श्री डोटासरा ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में विद्यालयों के समन्वयन से रिक्त हुए विद्यालय भवनों का मालिकाना हक शिक्षा विभाग के पास है तथा रिक्त भवनों के रख-रखाव हेतु जिस विद्यालय में समन्वित किया गया है, उस विद्यालय का संस्था प्रधान जिम्मेदार है।


उन्होंने सत्र 2015-16 में बाड़मेर जिले में विद्यालय समवन्यन प्रक्रिया में प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत 182 तथा माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत 383 विद्यालय भवन रिक्त हुए, उनका विधानसभा क्षेत्रवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में समन्वयन से रिक्त विद्यालय भवनों को राजकीय विभागों को आवंटित किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने दिशा-निर्देशों की प्रति सदन के पटल पर रखा। 

Top 12 Rajasthan Hindi news: खाद्य सुरक्षा सूची में प्राप्त अपीलों का निस्तारण 30 दिवस में नहीं करने पर ई-मित्र संचालक के विरूद्ध होगी कार्यवाही-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री


Rajasthan Hindi News: जयपुर, 17 फरवरी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चंद मीना ने मंगलवार को विधानसभा में कहां कि ई- मित्र संचालक द्वारा  खाद्य सुरक्षा सूची में पात्र व्यक्तियों के समावेशन हेतु प्राप्त अपीलों का निस्तारण 30 दिवस में नहीं किया जाता है तो उसकी जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर निश्चित तौर पर कार्यवाही की जाएगी।


खाद्य मंत्री प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में विगत 1 वर्ष में शहरी क्षेत्र में 6 लाख 34 हजार 547 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख19 हजार 173 पात्र परिवारों सहित कुल 31 लाख 53 हजार 720 पात्र परिवारों को जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑफ लाइन अपील उपखंड अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी के यहां भी की जा सकती है।
श्री मीना ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में बांसवाड़ा जिले में 99.67 प्रतिशत, बारां में 97.35 प्रतिशत, डूंगरपुर में  103.80 प्रतिशत, झालावाड़ में 94.23 प्रतिशत, प्रतापगढ़ में 96.11 प्रतिशत, राजसमंद में 91.68 प्रतिशत, सिरोही में 94.36 प्रतिशत, टोंक में 86.45 प्रतिशत एवं उदयपुर में 98.21 प्रतिशत पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिया जा रहा है।इससे पहले विधायिका श्रीमती अनीता भदेल के मूल प्रश्न के जवाब में खाद्य मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए 30 दिवस का समय निर्धारित है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 69.09 एवं शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत की चयन सीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि 100 प्रतिशत पात्र परिवारों को जोड़ने के विषय में वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन करवाया जा रहा है, इस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जाएगा।


उन्होंने अजमेर शहर में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ने हेतु जनवरी 2019 से जनवरी 2020 तक खाद्य सुरक्षा योजना में प्राप्त स्वीकृत एवं निस्तारित अपीलों का विवरण सदन के पटल पर रखा।

Top 13 Rajasthan Hindi news: जालोर में एफ.आर. कलस्टर पेयजल परियोजना का कार्य दिसम्बर 2020 तक पूर्ण होगा-जलदाय मंत्री

Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी। जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि जालोर में आहोर के 133 ग्रामों सहित जिले के कुल 267 ग्रामों को नर्मदा नहर से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एफ.आर. कलस्टर पेयजल परियोजना का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आहोर क्षेत्र के 45 ग्रामों को एफ. आर. ट्रांसमिशन मेन पेयजल परियोजना के कार्यों से आंशिक रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस परियोजना का कार्य दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण कर इससे जुड़े सभी गांवों को पूर्ण रूप से नहरी स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।  

जलदाय मंत्री ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस सम्बंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए आश्वस्त किया कि जालोर जिले के आहोर विधानसभा क्षेत्र में आहोर के 22 गांवों को रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम के तहत पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इनमें से 13 गांवों में आरओ प्लांट भी स्थापित है। उन्होंने बताया कि यदि किसी स्थान पर आरओ खराब है तो उनको ठीक कराने की कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्र में यदि नए ट्यूबवैल की आवश्यकता होगी तो उनको भी स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाएगी। 

इससे पहले विधायक श्री छगन सिंह के मूल प्रश्न के जवाब में डॉ. कल्ला ने बताया कि विधान सभा क्षेत्र, आहोर के 133 ग्रामों सहित जिला जालौर के कुल 267 ग्रामों को नर्मदा नहर से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 19 सितम्बर .2013 को 509.20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। इसके तहत एफ.आर. कलस्टर पेयजल परियोजना का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जाकर, आहोर क्षेत्र के 45 ग्रामों को एफ. आर. ट्रांसमिशन मेन पेयजल परियोजना के कराये गये कार्यों से आंशिक रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।    जलदाय मंत्री ने बताया कि विधान सभा क्षेत्र, आहोर के इन 133 ग्रामों को नर्मदा नहर से पूर्ण रूप से लाभान्वित करने का कार्य प्रगति पर है तथा क्षेत्र के शेष रहे 22 ग्रामों के लिए इस नहर आधारित आकस्मिक योजना की स्वीकृति वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

Top 14 Rajasthan Hindi news: ब्यावर विधानसभा के लोटियाना में 33 केवी जीएसएस का कार्य छः माह में पूरा होगा-ऊर्जा मंत्री

Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी। ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने मंगलवार को विधानसभा में आशवस्त किया कि ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के तहत लोटियाना में 33/11 केवी जीएसएस का कार्य आगामी 6 माह में पूरा कर लिया जाएगा। इससे क्षेत्र में बिजली ‘ट्रिपिंग‘ की समस्या का समाधान हो सकेगा। 

डॉ. कल्ला प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस सम्बंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि ब्यावर विधानसभा में जवाजा से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर देवाता में 132 केवी जीएसएस भी प्रस्तावित है, इसके लिए तकमीना तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता एवं विभिन्न योजनाओं की प्राथमिकमता के आधार पर इस सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। 

इससे पहले विधायक श्री शंकर सिंह रावत के मूल प्रश्न के जवाब में डॉ. कल्ला ने बताया कि ब्यावर में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम का 220/132 केवी ग्रिड सब स्टेशन बना हुआ है। इसकी क्षमता 300 एमवीए व 132/33 केवी क्षमता पर 100 एमवीए है। उन्होंने बताया कि 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन ब्यावर से जवाजा फीडर जुड़ा है, जिस पर 33/11 केवी के सात सब स्टेशन स्थापित है, जिनकी कुल क्षमता 19.90 एमवीए है। उन्होंने बताया कि इनमें गोहाना, शेखावास, दुर्गावास, काबरा, राजियावास और जवाजा के 33 केवी सब स्टेश्नों की क्षमता 3.15 एमवीए है, जबकि बगड़ी के 33 केवी सब स्टेशन की क्षमता एक एमवीए है।


 ऊर्जा मंत्री ने बताया कि वर्तमान में इस 33 केवी फीडर से जुड़े सभी सब स्टेशन पर सही वोल्टेज मिल रहा है। फिर भी भविष्य में विद्युत भार में होने वाली वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये इस क्षेत्र में 132 केवी ग्रिड सबस्टेशन देवाता (जवाजा के नजदीक) का प्रस्ताव राजस्था्न राज्य विद्युत प्रसारण निगम को अजमेर डिस्कॉम द्वारा 5 अप्रेल 2019 को भेजा जा चुका है।

डॉ. कल्ला ने बताया कि क्षेत्र के वर्तमान विद्युत भार एवं भविष्य में होने वाले भार वृद्धि के मद्देनजर जवाजा तहसील के समीप देवाता गांव में 132 केवी ग्रिड सबस्टेशन का प्रस्ताव तकनीकी एवं आर्थिक रूप से साध्य पाया गया है। इसके निर्माण के लिए संसाधनों की उपलब्धता व विभिन्न योजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

Top 15 Rajasthan Hindi news: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बकाया बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान शीघ्र-कृषि मंत्री

Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी। कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने मंगलवार को  विधान सभा में आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बकाया बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान शीघ्र किया जाएगा। 


श्री कटारिया ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकाें की ओर से इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि वर्तमान में पूरे राज्य में कुल 2 हजार 168 करोड़ 77 लाख का कुल प्रीमियम लंबित है। प्रीमियम के भुगतान के लिए सरकार द्वारा ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से 500 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया है। जिसमें से सौ करोड़ रुपए बैंक द्वारा देने पर जारी कर दिये गए हैे तथा बकाया 400 करोड़ की राशि अगले 15 दिनों में जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केेन्द्र सरकार द्वारा भी इतनी ही राशि जारी की जाएगी। इस प्रकार इस वित्तीय वर्ष में कुल एक हजार 68 करोड़ रुपए का प्रीमियम बकाया रहेगा जिसका भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि खरीफ 2017 तथा रबी 2017-18 के कुल 208 करोड़ 79 लाख रुपए बकाया थे जिसे चुकता कर दिया गया है।

इसी प्रकार खरीफ 2018 के बकाया 433 करोड़ 35 लाख का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त रबी 2018-19 के तहत 339 करोड़ 71 लाख तथा खरीफ 2019 के 53 करोड 8 लाख रुपयों का भी भुगतान अब तक किया जा चुका है। इस प्रकार  वर्तमान सरकार द्वारा गत वर्षों का कुल लंबित दायित्व जो कि एक हजार 94 करोड़ 94 लाख रुपयों का था, उसमें से 980 करोड़ रूपयों का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राज्य में सफल क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान कर सम्मानित किया गया है।


इससे पहले कृषि मंत्री ने विधायक श्री राजेन्द्र राठौड़ के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2019-20 के लिए ऋणी किसानों की अंतिम तिथी 31 दिसम्बर 2019 थी।  प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर 37 लाख 82 हजार ऋणी कृषकों का बीमा विवरण अपलोड किया गया है।


उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत बीमा प्रीमियम राशि में कृषक द्वारा खरीफ फसलों में बीमित राशि का 2 प्रतिशत एवं रबी फसलों में 1.5 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम नियत है। बीमांकिक दर में से कृषक प्रीमियम राशि के अतिरिक्त शेष प्रीमियम रांज्यांश एवं केन्द्रीयांश के रूप में समान अनुपात में सम्बंधित बीमा कम्पनी को देय होता है।
श्री कटारिया ने बताया कि मौसम सत्र खरीफ 2019 में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमानित कुल केन्दि्रयांश प्रीमियम राशि रुपए 1 हजार 430 करोड़ 2 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा कुल राज्यांश प्रीमियम राशि रुपए 1 हजार 430 करोड़ 2 लाख जमा करवाई जायेगी। इस राज्यांश राशि में से 53 करोड 8 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है। शेष प्रीमियम राज्यांश दिए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। किसानों द्वारा राशि रुपए 361 करोड़ 87 लाख का प्रीमियम बीमा कंपनियों को जमा करवाया है।


उन्होंने बताया कि मौसम सत्र रबी 2019-20 में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमानित कुल केन्दि्रयांश प्रीमियम राशि रुपए 685 करोड़ 85 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा कुल राज्यांश प्रीमियम राशि रुपए 685 करोड़ 85 लाख जमा करवाई जायेगी, जिसकी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। किसानों द्वारा राशि रुपए 348 करोड़ 51 लाख का प्रीमियम बीमा कंपनियों को जमा करवाया है।


श्री कटारिया ने बताया कि प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2018 में 2  हजार 397 करोड़ 6 लाख रुपये का बीमा क्लेम आंकलित हुआ था, जिसमें से 2 हजार 210 करोड़ 78 लाख रुपये का बीमा क्लेम कृषकों को उपलब्ध करा दिया गया है। अनुमानित 186 करोड़ 28 लाख रुपए का बीमा क्लेम दिया जाना शेष है। रबी 2018-19 में 594 करोड 44 लाख रुपये का बीमा क्लेम आंकलित हुआ था जिसमें से 384 करोड़ 46 लाख रुपये का बीमा क्लेम कृषकों को उपलब्ध करा दिया गया है तथा अनुमानित 209 करोड़ 98 लाख रुपये का बीमा क्लेम दिया जाना शेष है। बीमा कम्पनियों को राज्यांश प्रीमियम राशि शीघ्र ही उपलब्ध करवाई जाकर शेष बीमा क्लेम का भुगतान करवाया जा रहा है।


 उन्होंने बताया कि खरीफ 2019 के उपज के समंक बीमा कम्पनियों को उपलब्ध करवा दिये गये हैं। बीमा कम्पनियों बीमा क्लेम गणना की कार्यवाही की जा रही है तथा मौसम सत्र रबी 2019-20 वर्तमान में प्रगति पर है।

Top 16 Rajasthan Hindi news: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बकाया बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान शीघ्र-कृषि मंत्री

Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी। कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने मंगलवार को  विधान सभा में आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बकाया बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान शीघ्र किया जाएगा। 


श्री कटारिया ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकाें की ओर से इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि वर्तमान में पूरे राज्य में कुल 2 हजार 168 करोड़ 77 लाख का कुल प्रीमियम लंबित है। प्रीमियम के भुगतान के लिए सरकार द्वारा ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से 500 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया है। जिसमें से सौ करोड़ रुपए बैंक द्वारा देने पर जारी कर दिये गए हैे तथा बकाया 400 करोड़ की राशि अगले 15 दिनों में जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केेन्द्र सरकार द्वारा भी इतनी ही राशि जारी की जाएगी। इस प्रकार इस वित्तीय वर्ष में कुल एक हजार 68 करोड़ रुपए का प्रीमियम बकाया रहेगा जिसका भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि खरीफ 2017 तथा रबी 2017-18 के कुल 208 करोड़ 79 लाख रुपए बकाया थे जिसे चुकता कर दिया गया है। इसी प्रकार खरीफ 2018 के बकाया 433 करोड़ 35 लाख का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

इसके अतिरिक्त रबी 2018-19 के तहत 339 करोड़ 71 लाख तथा खरीफ 2019 के 53 करोड 8 लाख रुपयों का भी भुगतान अब तक किया जा चुका है। इस प्रकार  वर्तमान सरकार द्वारा गत वर्षों का कुल लंबित दायित्व जो कि एक हजार 94 करोड़ 94 लाख रुपयों का था, उसमें से 980 करोड़ रूपयों का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राज्य में सफल क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान कर सम्मानित किया गया है।


इससे पहले कृषि मंत्री ने विधायक श्री राजेन्द्र राठौड़ के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2019-20 के लिए ऋणी किसानों की अंतिम तिथी 31 दिसम्बर 2019 थी।  प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर 37 लाख 82 हजार ऋणी कृषकों का बीमा विवरण अपलोड किया गया है।


उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत बीमा प्रीमियम राशि में कृषक द्वारा खरीफ फसलों में बीमित राशि का 2 प्रतिशत एवं रबी फसलों में 1.5 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम नियत है। बीमांकिक दर में से कृषक प्रीमियम राशि के अतिरिक्त शेष प्रीमियम रांज्यांश एवं केन्द्रीयांश के रूप में समान अनुपात में सम्बंधित बीमा कम्पनी को देय होता है।
श्री कटारिया ने बताया कि मौसम सत्र खरीफ 2019 में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमानित कुल केन्दि्रयांश प्रीमियम राशि रुपए 1 हजार 430 करोड़ 2 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा कुल राज्यांश प्रीमियम राशि रुपए 1 हजार 430 करोड़ 2 लाख जमा करवाई जायेगी। इस राज्यांश राशि में से 53 करोड 8 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है। शेष प्रीमियम राज्यांश दिए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। किसानों द्वारा राशि रुपए 361 करोड़ 87 लाख का प्रीमियम बीमा कंपनियों को जमा करवाया है।


उन्होंने बताया कि मौसम सत्र रबी 2019-20 में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमानित कुल केन्दि्रयांश प्रीमियम राशि रुपए 685 करोड़ 85 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा कुल राज्यांश प्रीमियम राशि रुपए 685 करोड़ 85 लाख जमा करवाई जायेगी, जिसकी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। किसानों द्वारा राशि रुपए 348 करोड़ 51 लाख का प्रीमियम बीमा कंपनियों को जमा करवाया है।
श्री कटारिया ने बताया कि प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2018 में 2  हजार 397 करोड़ 6 लाख रुपये का बीमा क्लेम आंकलित हुआ था, जिसमें से 2 हजार 210 करोड़ 78 लाख रुपये का बीमा क्लेम कृषकों को उपलब्ध करा दिया गया है। अनुमानित 186 करोड़ 28 लाख रुपए का बीमा क्लेम दिया जाना शेष है। रबी 2018-19 में 594 करोड 44 लाख रुपये का बीमा क्लेम आंकलित हुआ था जिसमें से 384 करोड़ 46 लाख रुपये का बीमा क्लेम कृषकों को उपलब्ध करा दिया गया है तथा अनुमानित 209 करोड़ 98 लाख रुपये का बीमा क्लेम दिया जाना शेष है। बीमा कम्पनियों को राज्यांश प्रीमियम राशि शीघ्र ही उपलब्ध करवाई जाकर शेष बीमा क्लेम का भुगतान करवाया जा रहा है।


 उन्होंने बताया कि खरीफ 2019 के उपज के समंक बीमा कम्पनियों को उपलब्ध करवा दिये गये हैं। बीमा कम्पनियों बीमा क्लेम गणना की कार्यवाही की जा रही है तथा मौसम सत्र रबी 2019-20 वर्तमान में प्रगति पर है।

Top 17 Rajasthan Hindi news: Rajasthan News in Hindi:

विधानसभा गोगुन्दा क्षेत्र के बड़गांव आई.टी.आई केन्द्र में जुलाई माह से व्यवसाय प्रशिक्षण किया जायेगा- कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्यमंत्री

Rajasthan Hindi News: जयपुर 18 फरवरी। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्यमंत्री श्री अशोक चांदना ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा के बड़गांव में स्वीकृत आईटीआई केंद्र में आगामी जुलाई माह 2020 से व्यवसाय (ट्रेड)  प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। 


श्री चांदना शून्य काल में विधायक श्री प्रताप लाल भील की ओर से इस संबंध में रखे गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपना जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के सायरा के आईटीआई केंद्र के लिए यदि कहीं दूसरी जगह जमीन आवंटित की जाती है तो वहां पर आईटीआई केंद्र भवन का निर्माण कार्य कराने के निर्देश दे दिए जाएंगे। उन्होंने क्षेत्र के गोगुंदा आईटीआई केंद्र के संबंध में बताया कि वहां भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने बताया कि गोगुंदा आईटीआई केंद्र के लिए 13 दिसंबर 2019 को टेंडर किया गया जो गत  7 फरवरी को खोला जा चुका है तथा एक-दो दिन में कार्यादेश दे दिए जायेंगे।


 उन्होंने कहा कि बड़गांव आई.टी.आई केंद्र के लिए 9 करोड़ 97 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे जिनमें टेंडर होने के बाद 6 करोड़ 39 लाख की लागत से मुख्य भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा माह जुलाई 2020 में वहां व्यवसाय (ट्रेड) प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। 
इससे पहले उन्होंने इस संबंध में अपने लिखित वक्तव्य में बताया कि निर्माण एजेंसी रूडसिको द्वारा कार्य आदेश 186 दिनांक 3 मई 2018 में 1050 दिनांक 30 अगस्त 2018 द्वारा जारी किए गए। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य आरंभ करने पर स्थानीय नागरिकों ने विरोध किया। जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित भूमि पर हाई कोर्ट जोधपुर केस संख्या 565/2004 के क्रम में स्टे दे रखा है, केस की आगामी तिथि 22 अप्रैल 2020 है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के स्टे हटने /निर्णय उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।     


 उन्होंने बताया कि निर्माण एजेंसी रूडसिको द्वारा राजकीय आईटीआई केन्द्र गोगुंदा की चारदीवारी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा मुख्य भवन के निर्माण कार्य हेतु टेंडर जारी करने का अंतिम निर्णय हो गया। उन्होंने बताया कि निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य आदेश शीघ्र देकर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।     


 श्री चांदना ने बताया कि राजकीय आईटीआई बड़गांव का मुख्य भवन का सिविल निर्माण कार्य निर्माण एजेंसी आर.एस.आर.डी.सी द्वारा पूर्ण कर दिया गया है। निर्माण एजेंसी आर.एस.आर.डी.सी द्वारा बिजली विभाग में विद्युत कनेक्शन लेने की कार्यवाही चल रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान राजकीय आईटीआई बड़गांव का एक व्यवसाय इलेक्टि्रशियन का प्रशिक्षण राजकीय आईटीआई उदयपुर में चल रहा है। उन्होंने बताया कि नवनिर्मित भवन में समस्त कार्य पूर्ण होने पर साजो सामान में उपकरण सुव्यवस्थित करके जुलाई 2020 से व्यवसाय का नियमित प्रशिक्षण नवनिर्मित भवन प्रारंभ कर दिया जाएगा।

Top 18 Rajasthan Hindi news: Rajasthan News in Hindi:

ग्रामीण क्षेत्र में लाइट, सीवरेज या अग्निशमन वाहन की पूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी- उप मुख्यमंत्री 

Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी। उप मुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री सचिन पायलट ने मंगलवार को  विधान सभा में कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां भी लाइट, सीवरेज या अग्निशमन वाहन की जरूरत होगी विभाग द्वारा उसकी पूर्ति की जाएगी। उन्होेंने कहा कि राज्य सरकार गांवों और शहरों दोनों के विकास के लिए समान रूप से संवेदनशील है तथा बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाओं को आम आदमी तक पहुंंचाने के लिए कटिबद्ध है। 


श्री पायलट ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि पिछली सरकार द्वारा अग्निशमन वाहन खरीदने के लिए 15 हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों को अनुदान देने की घोषणा की गई थी। इसमें ड्राइवर तथा अन्य रखरखाव की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के स्तर पर की जानी थी। ग्राम पंचायतों के स्तर पर इसकी व्यवस्था नहीं कर पाने की वजह से पिछली सरकार द्वारा ही यह आदेश वापस ले लिए गए थे। वर्तमान सरकार ग्राम पंचायतों पर इस तरह की जिम्मेदारी नहीं डालना चाहती है। इसी वजह से अग्निशमन वाहन की आवश्यकता होने पर इसकी व्यवस्था विभाग द्वारा ही की जाएगी।


इससे पहले उप मुख्यमंत्री श्री पायलट ने विधायक श्री हमीर सिंह भायल के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के बिन्दु संख्या  213.0.0 में 15 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को अग्निशमन वाहन हेतु आवश्यक अनुदान उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी,  जिसे क्रियान्वित नहीं करने का निर्णय 8 जून, 2017 को तत्कालीन राज्य  सरकार द्वारा ही लिया गया।


उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में (जनसंख्या के आधार पर) सीवरेज लाइन तथा गलियों में रोशनी व्यवस्था हेतु (सोलर लाइट) के लिये विशेष दिशा-निर्देश विभाग द्वारा जारी नहीं किये गये हैं। उन्होंने बताया कि एल.ई.डी. लाइट एवं सोलर लाइट लगाने हेतु समस्त पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य दिशा-निर्देश विभाग द्वारा जारी किये गये हैं । उन्होंने दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट सदन के मेज पर रखी।


श्री पायलट ने बताया कि सीवरेज लाइन से संबंधित कार्य राज्य वित्त आयोग (SFC) एवं चौदहवें वित्त आयोग (FFC) में अनुमत है । इस संबंध में ग्राम पंचायतों का कोई विशेष चयन नहीं किया जाता है तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में सिवाना उपखण्ड  मुख्यालय पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

Top 19 Rajasthan Hindi news: Rajasthan News in Hindi:

उद्योगों को पर्यावरणीय अधिनियमों के प्रति प्रोत्साहित एवं सजग करना है उद्देश्य – अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल

Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी। राजस्थान में टैक्सटाईल उद्योगों एवं विभिन्न संयुक्त प्रवाह उपचार संयंत्रो खनन, स्टोन क्रेशर, स्टोन कटिंग एवं सीमेंट सयंत्रों द्वारा विभिन्न पर्यावरण अधिनियमों एवं दिशा निर्देशों कि अनुपालना से संबंधित प्रकरणों पर चर्चा करने के लिए राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष श्री पवन कुमार गोयल की अध्यक्षता में राज्य मंडल द्वारा मंगलवार को दो दिवसीय सेमीनार के समापन के अवसर पर मुख्यालय स्तर पर स्टेक होल्डर बैठक का आयोजन राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। 

बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के अध्यक्ष हुए श्री पवन कुमार गोयल ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर रहा है और हमारा मुख्य उद्देश्य प्रदुषण को रोकना और सभी उद्योगों को पर्यावरण सुरक्षा के प्रति सजगता के साथ ही कदम उठाते हुए अच्छा उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि मंडल द्वारा नवाचार के रूप में सभी उद्योगों के लिए ग्रीन रेटिंग के मापदंड तय किये जा रहे हैं जिसके निरक्षण करने पर पर्यावरण के अनुकूल होने पर उन्हें राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाएगा।

 श्री गोयल ने बताया कि वर्तमान में लंबे समय से विचाराधीन आवेदनों का निस्तारण किया गया है एवं विभिन्न दिशा निर्देश भी उद्योगों के लिए जारी किये गये हैं। भविष्य में भी इसी कार्यप्रणाली के अनुसार आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा।मण्डल अध्यक्ष द्वारा बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि मंडल का कार्य उद्योगों को बन्द करना नहीं अपितु उद्योगों को सभी पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्र्तगत चलाने में प्रोत्साहन देने का है। उन्होंने बताया कि प्रदुषण नियंत्रण मंडल एक वैधानिक नियामक संगठन है जिसका कार्य पर्यावरण से संबंधित सभी अधिनियमों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडल द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं नियमों की अनुपालना करवाते हुए उद्योगों को चलवाना है। हमारा उद्देश्य है कि उद्योगों द्वारा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज को बनाये रखते हुए अपशिष्ट जल, प्लास्टीक को पुनः उपयोग में लाते हुए प्रदुषण रहित पर्यावरण के लिए नई तकनीकों को प्रोत्साहन देना है।

श्री गोयल ने कहा कि उद्योगों से हवा, पानी एवं ध्वनी प्रदुषण कम से कम हो इस विषय पर हमें मिलकर प्रयास करने होंगे उन्होंने स्टेक होल्डर्स को निर्देशित किया कि वह पर्यावरण कानून के प्रति जागरूक रहे एवं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कदम उठाएं जिससे प्राणी, पशु-पक्षी वनस्पतियों पर प्रदुषण के प्रभाव कम से कम हों। बैठक में उन्होने वेट ड्रीलींग, स्प्रींकल तकनीक, प्रदुषित जल के लिए फिल्ट्रेशन पोन्ड आदि विषयों पर भी स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया।

 बैठक में राज्य मंडल की सदस्य सचिव, श्रीमती शैलजा देवल ने कहा कि मंडल एवं उद्योगकर्मी मिलकर प्रदुषण की रोकथाम एवं निवारण करने पर कार्य करें। साथ ही अपनी समस्याओं को मंडल के समकक्ष प्रस्तुत करें जिससे समाधन निकाला जा सकेगा एवं उन्होंने निर्देशित किया कि बैठक में किये गये निर्णयों को स्टेक होल्डर्स संबंधित इकाइयों को अवगत करायें ताकि सबकी समस्याओं का निवारण हो सके।

बैठक में भीलवाड़ा, करौली, राजसमंद, जयपुर, चितौड़गढ़, बूंदी, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, आदि जिलों के उद्योग संघ के प्रतिनिधी मौजूद थे।  

Top 20 Rajasthan Hindi news: Rajasthan News in Hindi:

राजस्थान स्टेट आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद् ने विश्वविद्यालय की ‘‘पेपरलेस‘‘ परीक्षा प्रक्रिया की जमकर सराहना की बसंत परीक्षा 01 जून, 2020 से


Rajasthan Hindi News: जयपुर 18 फरवरी। राजस्थान स्टेट आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय की सम्पन्न नवीं अकादमिक परिषद् की बैठक में विश्वविद्यालय की हाल ही जनवरी माह में सम्पन्न ‘‘पावस परीक्षा 2019‘‘ की पेपरलेस प्रक्रिया की जमकर सराहना की और सदस्यों ने कहा कि सम्भवतः यह देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसमें परीक्षार्थी ने तो उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षा दी परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा ‘‘पेपरलेस‘‘ प्रक्रिया से परीक्षा आयोजित कराई। 


राजस्थान स्टेट आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ललित के. पंवार की अध्यक्षता में आयोजित अकादमिक परिषद् की नवीं बैठक में कुलपति ने यह बताया कि विश्वविद्यालय ने जनवरी, 2020 में आयोजित पावस परीक्षा पेपरलेस तरीके से आयोजित की है तब परिषद् के सदस्य व शिक्षाविदें ने इसकी प्रशंसा करते हुए विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली की सराहना की। 


विश्वविद्यालय के निदेशक, कौशल शिक्षा प्रो. अशोक के. नगावत ने बताया कि जनवरी, 2020 में आयोजित पावस परीक्षा में सम्मिलित हुए सभी 2987 परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म ऑनलाईन भरवाये गये, परीक्षार्थियों को ऑनलाईन रोल नं. आवंटित किये गये। परीक्षार्थियों के पंजीकृत मोबाइल न.ं व ई-मेल जो कि उनके द्वारा एनरोलमेंट कराते समय दिये गये पर ऑनलाईन परीक्षा कार्यक्रम भिजवाये गये तथा इतना ही नहीं इस परीक्षा में किसी भी प्रकार का परीक्षा प्रश्न पत्र प्रिन्ट नहीं कराया गया।

सम्बन्धित विषयों के डीन द्वारा प्रेषित विशेषज्ञों को ऑनलाईन प्रश्न पत्र बनाकर भेजने का अनुरोध उनके ई-मेल पर किया गया। इन विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाईन प्रश्न पत्र अपलोड किये गये जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड थे। परीक्षा का कार्य देख रही आई.टी. कम्पनी द्वारा परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र प्रभारी के स्वह पद पर प्रश्न पत्र भेजे गये जो निर्धारित किये गये समय पर ओटीपी नम्बर डालने पर डाउनलोड कर निर्धारित समय पर परीक्षार्थियों को वितरित किये गये।

Rajasthan News in hindi,


कुलपति डॉ. ललित के. पंवार ने बताया कि सम्पूर्ण राजस्थान में विश्वविद्यालय द्वारा 28 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये गये जिन पर 2987 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के सफल संचालन के लिए प्रमुख परीक्षा केन्द्रों पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने बतााया कि देश में पहली बार किसी कौशल विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार पेपरलेस परीक्षा प्रक्रिया को अपनाया गया है और अब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य भी ऑनलाईन स्क्रीन मार्किंग विधि से ही किया जायेगा।


प्रो. नगावत ने बताया कि सभी परीक्षा केन्द्रों से उत्तर पुस्तिकाएँ विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुकी है और उन्हें स्केन कराकर अलग बार कोड़ दिया गया है।

सभी परीक्षकों को ऑनलाईन उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचने की जानकारी उनके ई-मेल पर भेजी जा रही है। मूल्यांकन वे ऑनलाईन ही करेंगे और जैसे ही उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होगा सम्बन्धित परीक्षार्थी को उसके रजिस्टर्ड मोबाईल पर यह सूचना पहुंच जाएगी की उसे सम्बन्धित विषय में कितने अंक प्राप्त हुए हैं।

परीक्षक को किसी भी छात्र की कॉपी का पता नहीं चलेगा क्योंकि कॉपियाँ रेण्डम विधि से आवंटित होगी। उन्होंने बताया कि 300 विषय विशेषज्ञों द्वारा भेजे गये ऑनलाईन पेपर्स से 200 विषयों की परीक्षाएँ आयोजित की गई। 


विश्वविद्यालय की बंसत सेमेस्टर परीक्षा 2020 अपनी निर्धारित तिथि आगामी 01 जून, 2020 से प्रारम्भ होगी। इसी प्रकार 01 दिसम्बर 2020 को पावस सेमेस्टर परीक्षा 2020 आयोजित होगी। 


कुलसचिव श्री देवेन्द्र शर्मा ने बैठक में विश्वविद्यालय का शैक्षणिक व अवकाश कैलेण्डर प्रस्तुत किया तथा बताया कि कुलपति द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के तीन अवकाश आगामी 16 मार्च ‘‘शीतलाष्टमी‘‘, 22 अगस्त ‘‘गणेश चतुर्थी‘‘ तथा 04 नवम्बर, 2020 ‘‘करवा चौथ‘‘ को घोषित किया गया है।


अकादमिक परिषद् की बैठक में अनेक शैक्षणिक बिन्दुओं पर भी चर्चा की गई जिस पर शिक्षाविदें द्वारा अपने विचार रखे गये। बैठक में परीक्षा नियंत्रक श्री प्यारे मोहन त्रिपाठी, निदेशक छात्र कल्याण श्री वी.के. माथुर, विभिन्न संकायों के डीन तथा प्रमुख शिक्षाविद् डॉ. तुलिका गुप्ता, निदेशक आई.आई.सी.डी., अर्चना सुराना, निदेशक आर्च कॉलेज, डछप्ज् के प्रो. विजय लक्ष्मी, पिल्लई ईमानुल सुभाकर, राजीव अग्रवाल, सेवानिवृत्त प्रो. अशोक सिंह व प्रो. श्रीकांत शर्मा सहित अन्य डीन मौजूद थे। 

Top 21 Rajasthan Hindi news: Rajasthan News in Hindi :

सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों को 25 फरवरी तक पेश करने होंगे बीमा दावे – श्रम राज्य मंत्री


Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी। श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली ने मंगलवार को विधानसभा में सहकारिता मंत्री की ओर से बताया कि किसानों के राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जे को माफ करने के लिए बैंकों से समन्वय करने के लिए एक समिति बनाई है तथा ऋण माफ करने हेतु केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है।       


श्री जूली शून्यकाल में विधायक श्री गिरधारी लाल द्वारा फसल बर्बादी के कारण बकाया ऋण जमा न करवाने वाले किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के संबंध में रखे गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपना जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की समस्या से चिंतित है, और इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए ही मुख्यमंत्री ने ऋण माफी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमने किसानों के अल्पकालीन व दीर्घकालीन जो सहकारी बैंकों के ऋण थे उसे माफ कर दिया है। उन्होंने किसानों के ऊपर बढ़ते ऋण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण माफ करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक समन्वय समिति बनाई है। उन्होंने कहा कि ऋण माफ करने के लिए समिति बैंकों से समन्वय कर केन्द्र सरकार से किसानों का राष्ट्रीयकृत बैंको का कर्जा माफ करने का आग्रह करेगी।        


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधीन जो बैंक आते हैं उनका हमने कर्ज माफ कर दिया है। श्री जूली ने यह भी स्वीकार किया कि कई औद्योगिक इकाइयों पर कर्जा बढ़ने बैंकों द्वारा सेटलमेंट कर उनका कर्जा माफ कर दिया जाता हैं, लेकिन किसानों के मामले में बैंको की दोहरी नीति होती है।     


इससे पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का लिखित वक्तव्य देते हुए श्री जूली ने बताया कि खरीफ 2019 में बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में बेमौसम बारिश के कारण हुए फसल खराबे के संबंध में उल्लेखनीय है कि बैंक द्वारा जिन किसानों को फसली ऋण दिया जाता है, उनका फसल बीमा किया जाता है। फसल बीमा योजना में फसल कटाई के अंतर्गत 2 सप्ताह के भीतर बेमौसम बारिश या चक्रवाती बारिश से फसल खराब हो जाती है तो बीमित द्वारा 72 घंटे में बीमा कंपनी को सूचित करने पर बीमित कृषकों को हुई हानि का आकलन किया जाता है। खरीफ 2019 में बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में फसल बर्बादी के कारण करीब 22 करोड़ के फसल बीमा क्लेम का आंकलन किया गया है जिनमें बेमौसम बारिश से हुआ नुकसान भी सम्मिलित है, जिसके शीघ्र भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।   

     
उन्होंने बताया कि यहां यह भी उल्लेख किया कि खरीफ 2019 की फसल हेतु जिन किसानों ने बैंकों से ऋण ले रखा है उनके ऋण भुगतान की अवधि जून 2020 तक की है। अतः ऋण की अवधि पार होने का वर्तमान में कोई प्रश्न नहीं उठता। चूंकि कुर्की की कार्यवाही ऋण के एनपीए घोषित होने के बाद की जाती है अतः खरीफ 2019 में बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में बेमौसम बारिश के कारण हुए फसल खराबे के संबंध में कुर्की की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। 

Rajasthan Hindi news: Rajasthan News in hindi,

Rajasthan News in Hindi:


Top 22 Rajasthan Hindi news: Rajasthan News in Hindi:

केन्द्रीय अध्ययन दल ने टिड्डी नियंत्रण से जैसलमेर जिले में हुए नुकसान के संबंध में जैसलमेर में  जिला अधिकारियों की ली बैठक

Rajasthan News in Hindi:  केन्द्रीय अध्ययन दल ने टिड्डी नियंत्रण से जैसलमेर जिले में हुए नुकसान के संबंध में जैसलमेर में  जिला अधिकारियों की ली बैठक
केन्द्रीय अध्ययन दल ने टिड्डी नियंत्रण से जैसलमेर जिले में हुए नुकसान के संबंध में जैसलमेर में  जिला अधिकारियों की ली बैठक


जयपुर, 18 फरवरी। अन्तर मंत्रालयिक केन्द्रीय अध्ययन दल ने मंगलवार को जैसलमेर के कलक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक के दौरान जैसलमेर जिले में टिड्डी दल हमले से फसलाें में हुए नुकसान के बारे में विस्तार से चर्चा की एवं जानकारी ली। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव आतिश चन्द्रा, दयानंद सांवत सहायक आयुक्त(डीएएमडी व एफ), सहायक सलाहकार जलदाय व स्वच्छता संतोष आर, संयुक्त सलाहकार नीति आयोग मानस चौधरी दल में शामिल थे।


केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री चन्द्रा को जिला कलक्टर नमित मेहता ने जैसलमेर जिले में माह नवम्बर व दिसम्बर में टिड्डी दल के हमले से हुए फसल नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 284 गांवों में 37 हजार 343 काश्तकार प्रभावित हुए है, जिनमे से 228 ग्रामों के 20 हजार 520 काश्तकारों को 33 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है। उन्होंने बताया कि टिड्डी दलों द्वारा फसल खराबे से प्रभावित क्षेत्रफल 67 हजार 369 हैक्टेयर है, जिसमें से 51 हजार 718 हैक्टेयर में 33 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है। उन्होंने बताया कि कुल प्रभावित 20 हजार 520 काश्तकारों में से एसएमएफ काश्तकार 6 हजार 323 एवं ओएसएमएफ काश्तकार 14 हजार 197 है।


जिला कलक्टर मेहता ने जिले में टिड्डी नियंत्रण  के लिए किए गए प्रयासों की भी विस्तार से जानकारी दी एवं बताया कि इसके नियंत्रण के लिए टिड्डी नियंत्रण संगठन के साथ ही कृषि, जिला प्रशासन की टीमों ने पूरा सहयोग प्रदान किया। उन्होंने बताया कि टिड्डी नियंत्रण के लिए किसानों ने भी पूरा सहयोग प्रदान किया। उन्हाेंने रबी फसल 2019-20 में टिड्डी से हुए नुकसान के लिए किसानों को वितरण किए गए कृषि आदान-अनुदान की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 16 हजार 301 काश्तकारों को 32 करोड़ 38 लाख रूपये के अनुदान की राशि वितरण की जा चुकी है। उन्हाेंने बताया कि राज्य सरकार के सहयोग से किसानों को अनुदान पर कीटनाशक उपलब्ध करवाकर टिड्डी नियंत्रण का कार्य भी किया गया।


केन्द्रीय संयुक्त सचिव आतिश चन्द्रा ने बैठक में जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों एवं किसानों द्वारा किए गए कार्य की सराहना भी की। उन्होंंने यह भी सलाह दी कि भविष्य में टिड्डी नियंत्रण के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार करें साथ ही किसानों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करें ताकि वे अपने स्तर पर कीटनाशक स्प्रे कर टिड्डी नियंत्रण कार्य में पूरा सहयोग प्रदान कर सकें। उन्होंने इसके लिए ग्राम पंचायत व ब्लॉक स्तर पर भी टिड्डी नियंत्रण के लिए किसानों का प्रशिक्षण आयोजित करने की सलाह दी।


बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.विश्नोई, उपायुक्त उप निवेशन श्री देवाराम सुथार, उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर श्री दिनेश विश्नोई, फतेहगढ़ श्री पी.एस.गिल, उप निदेशक कृषि विस्तार श्री राधेश्याम नारवाल, टिड्डी नियंत्रण संगठन के अधिकारी डॉ. राजेश कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थें।


केन्द्रीय अध्ययन दल को सूचना आविज्ञान अधिकारी नवीन माथुर व चन्द्रेश कुमार ने पॉवरपाईन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से जैसलमेर जिले में टिड्डी से प्रभावित क्षेत्र, फसल खराबे एवं टिड्डी नियंत्रणके लिए की गई कार्यवाही के बारे में अवगत कराया।

Top 23 Rajasthan Hindi news: Rajasthan Hindi news: Rajasthan News in hindi,


Top 24 Rajasthan Hindi news: Rajasthan News in Hindi: विशेष योग्यजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण हेतु संभाग स्तर पर शिविर लगाये जाएं- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

Rajasthan News in Hindi: विशेष योग्यजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण हेतु संभाग स्तर पर शिविर लगाये जाएं- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
विशेष योग्यजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण हेतु संभाग स्तर पर शिविर लगाये जाएं- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

          जयपुर 18 फरवरी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री भंवर लाल मेघवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां शासन सचिवालय,मंत्रालय भवन स्थित कक्ष में निदेशालय, विशेष योग्यजन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं अनुजा निगम द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। 
  श्री मेघवाल, द्वारा विशेष योग्यजनों के लिए संचालित की जा रही मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, सुखद दाम्पत्य योजना, अनुप्रति योजना, संयुक्त सहायता अनुदान योजना, आस्था योजना एवं मानसिक विमंदित पुनर्वास गृृहों के संचालन की समीक्षा की गई। 

           सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने दिव्यांगजन के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण देने के लिए  आगामी मई-जून में संभाग स्तरीय शिविर लगाने के निर्देश देते हुए अधिकारियो से विस्तृृत कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा। उन्होने अनुजा निगम तथा राजस्थान अन्य पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वरोजगार के लिए ऋण देते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि ऋण की सुविधा गरीब एवं अक्षम व्यक्ति को उपलब्ध हो। उन्होने इन योजनाओं के ज्यादा प्रचार-प्रसार की आवश्यकता बताई।
      श्री मेघवाल ने जन घोषणाओं एवं बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति पर संतोष जताया और बकाया कार्य शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देशित किया।


       प्रमुख शासन सचिव श्री अखिल अरोरा ने कहा कि एक बार जिन दिव्यांगजन को सहायक उपकरण मिलते हैं उन्हें उपकरणों की अवधि समाप्त होने अथवा आवश्यकतानुसार दुबारा उपलब्ध कराये जाने के लिए बिन्दुवार डेटाबेस तैयार करने पर जोर दिया।


       आयुक्त विशेष योग्यजन श्री नन्नूमल पहाड़िया ने विभागीय कार्य को और अधिक संवेदनशील एवं परिणामजनक बनाने के लिए की जा रही कार्यवाही से अवगत कराया।
       बैठक में दोनो निगमों, निदेशालय विशेष योग्यजन और निदेशालय बाल अधिकारिता के अधिकारी उपस्थित थे।


Top 25 Rajasthan Hindi news: Rajasthan News in Hindi :

सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों को 25 फरवरी तक पेश करने होंगे बीमा दावे

Rajasthan Hindi News: जयपुर,18 फरवरी। वित्तिय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार के सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य बीमा पॉलिसी जो एक अप्रेल 2020 को मैच्योर होनी है ऎसे कर्मयारियों व अधिकारियों के बीमा दावा प्रपत्र की हार्ड कॉपी 25 फरवरी तक आवश्यक रूप से जमा करायें।


राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर संभाग के अतिरिक्त निदेशक संतोष अमिताभ ने बताया कि 1 अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2021 तक में सेवानिवृत होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य बीमा पॉलिसी के भुगतान के लिए ऑनलाईन दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने के बाद सभी आहरण वितरण अधिकारी इन दावा प्रपत्रों को ऑनलाईन फारवर्ड करने के बाद इनकी हार्ड कॉपी 25 फरवरी 2020 तक आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करें।

Top 26 Rajasthan Hindi news: Rajasthan News in Hindi :

सहकारी भूमि विकास बैंकों में ऋण आवेदन की प्रक्रिया होगी ऑनलाइनगोल्ड लोन एवं एग्रो प्रोसेसिंग क्षेत्र में कार्य करेंगे बैंक


Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रशासक एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वितीय श्री जी.एल. स्वामी ने कहा कि भूमि विकास बैंकों के माध्यम से किसानों के ऋण आवेदन की प्रक्रिया को शीघ्र ही पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि ऋण वसूली एवं विधिक कार्यवाही को भी पोर्टल के माध्यम से सम्पन्न किया जायेगा। इससे ऋण प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता आएगी तथा मॉनिटंरिग भी प्रभावी हो सकेगी।


  श्री स्वामी मंगलवार को राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के परिसर में आयोजित सीजीआरआई की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होेंने कहा कि सहकारी भूमि विकास बैंकों में भर्ती के लिए शीघ्र ही सहकार भर्ती बोर्ड आवेदन आमंत्रित करेगा। उन्होंने कहा कि भूमि विकास बैंकों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में ऋण वितरण के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है।


 राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक्स फैण्डरेशन, मुंबई के प्रबंध निदेशक श्री के.के. रविन्द्रन ने कहा कि बदलते समय में ऋण वितरण की प्रक्रिया को सरल करते हुए किसान पर कम किस्त अदायगी का शेड्यूल बनाना चाहिए ताकि वह समय पर ऋण की अदायगी कर सके। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा व्यवसायिक विविधिकरण की ओर आगे बढ़ते हुए मल्टी सर्विस देने पर जोर दिया जाए ताकि तरलता की समस्या नही आये तथा बैंक प्रबंधन को भी ऑन फंड क्रियेट करने पर ध्यान देना होगा।


  उन्होंने कहा कि जिन भूमि विकास बैंकों की स्थिति अच्छी है उन्हें गोल्ड लोन एवं एग्रो प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में कार्य करना चाहिए। राजस्थान के सहकारी भूमि विकास बैंंकों को कर्नाटक, केरल, तेलगांना जैसे राज्यों के मॉडल को अपनाते हुए कार्य करना होगा ताकि ऋण असंतुलन जैसी स्थितियों से सहकारी भूमि विकास बैंकों को उभारा जा सके। उन्होंने कहा कि अलग-अलग प्राथमिक भूमि विकास बैंकों का अध्ययन कर उनके अनुरूप योजनाओं पर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि बैंकों को ऋण वसूली पर ध्यान देना चाहिए।


 प्रबंध निदेशक एसएलडीबी श्री जितेन्द्र शर्मा ने कहा कि भूमि विकास बैंकों द्वारा फसली ऋण वितरण के लिए नाबार्ड से आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि भूमि विकास बैंकों के सदस्यों को 3 लाख रूपये तक के व्यक्तिगत ऋण देने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यवसायिक विविधिकरण की ओर बढ़ते हुए ऋणों का नियमित चुकारा करने वाले ऋणी सदस्यों को नकद साख सीमा ऋण उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर कार्य योजना बनाई जा रही है।
 श्री शर्मा ने कहा कि भूमि विकास बैंकों से ऋण वितरण की प्रक्रिया को नया लुक दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऋण वितरण की पुरानी अवधि में समय के अनुसार फेरबदल किया जा रहा है। उन्होेंने कहा कि नाबार्ड की ऋण नीति के अनुसार ऋण वितरण में विविधता को प्रमुखता दी जा रही है। उन्होंने जोर दिया कि नाबार्ड पुनर्वित्त की ब्याज दरों में कमी लाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 में 230 करोड़ का दीर्घकालीन कृषि ऋण किसानों को वितरित किया जा रहा है।


  नाबार्ड के डीजीएम श्री अश्वनी कुमार ने कहा कि कमजोर पीएलडीबी को सुदृढ़ करने के लिए एक्शन प्लान बनाए, आरबीआई, सीसीबी एवं नाबार्ड द्वारा विविध कार्यो के दिए जा रहे ऋणों को अपनाए, किसान को सरलता से ऋण का वितरण करे, इनकम जनरेट पर ध्यान दे तथा रिकवरी एवं कार्मिकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दे। इस प्रकार दीर्घकालीन योजनाओं पर काम करने से भूमि विकास बैंकों को सुदृढ़ किया जा सकता है।


 बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार मॉनिटरिंग, श्री मदन गुर्जर, एसएलडीबी महाप्रबंधक, श्री नवीन शर्मा एवं नाबार्ड तथा एसएलडीबी के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

Top 27 Rajasthan Hindi news: Rajasthan News in Hindi :

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित

Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी। राज्य विधानसभा ने मंगलवार को विधानसभा में  राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित कर दिया है।


संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया। उन्होंने विधेयक को सदन में लाने के कारणों एवं उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने 2019-20 के बजट में किसानों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनस की तर्ज पर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की ओर बड़ा कदम उठाते हुए एक हजार करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने इस कोष में एक हजार करोड़ रुपए और डालने की घोषणा की। श्री धारीवाल ने बताया कि पूर्ववर्ती किसान कल्याण कोष में मुख्यतः उत्पादन से विपणन तक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट (पीएचएम) गतिविधियों का समावेश था, जबकि नए कृषक कल्याण कोष में पुरानी गतिविधियों के साथ कई नई महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल की गई हैं।


श्री धारीवाल ने बताया कि नए कोष में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन के साथ किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए प्रोम्प्ट पेमेंट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि यदि किसान की फसल का बाजार भाव गिर जाता है तो बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करके किसानों को हानि से बचाने के लिए खरीद की व्यवस्था की गई है। किसानों को उनकी उपज का भाव कम होने पर जबरदस्ती बेचने से बचाने के लिए तथा उनकी धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनकी फसल को गिरवी रखकर ऋण की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। इस कृषक कल्याण कोष से उपलब्ध होने वाली राशि से किसानों के कल्याण से संबंधित अन्य कार्य और स्कीमों को लागू किया जाएगा।


श्री धारीवाल ने बताया कि इस अध्यादेश को गत 16 दिसम्बर को इसलिए जारी किया गया ताकि कृषक कल्याण की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति की जा सके एवं पूर्ववर्ती किसान कल्याण कोष में वर्णित वित्तीय प्रावधानों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य स्रोतों से भी निधि की व्यवस्था हो सके। इसके लिए बैंक से एक हजार करोड़ रुपए का ऋण लिया गया। उसमें से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राज्यांश प्रीमियम राशि के भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त 2018-19 के दौरान जिन डिग्गीयों का निर्माण कार्य लम्बित था, जिसका दायित्व भी हम पर छोड़ गए थे। उसके भुगतान के लिए 116 करोड़ रुपए दिए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसमें से केन्द्र सरकार से 58.50 करोड़ की राशि आनी थी, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। 


इससे पहले सदन ने विधयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के संशोधन  प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।  

Top 28 Rajasthan Hindi news: Rajasthan News:

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित


Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी। राज्य विधानसभा ने मंगलवार को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020  ध्वनिमत से पारित कर दिया।


संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया। उन्होंने विधेयक को सदन में लाने के कारणों एवं उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए बताया कि राजस्थान राज्य में निवास करने वाले व्यष्टि को सुशासन के अध्युपाय के रूप में लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं जिनके लिए व्यय राज्य की समेकित निधि से उपगत किया जाता है, के दक्ष पारदर्शी और लक्षि्यत परिदान के लिए जन आधार आई.डी. को अभिज्ञापक के रूप में उपयोग करते हुए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के गठन का उपबंध करने के उदेद्श्य से मुख्यमंत्री राजस्थान ने 2019-20 के उपांतरित बजट में राजस्थान जन आधार योजना की घोषणा की थी।

  • राजस्थान जन आधार योजना को कानूनी संस्थागत ढ़ांचा उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह विधेयक अन्य बातों के साथ-साथ
  • (क) निवासियों को एक संख्याक, एक कार्ड, एक पहचान की मूल अवधारणा के साथ सरकारी सेवाओं के परिदान के लिए एक सर्वव्यापी बहुउदेद्शीय स्कीम को क्रियान्वित करना
  • (ख) व्यष्टि निवासियों के लिए आधार को एकल अभिज्ञापक के रूप में घोषित करने हेतु विधायन का उपबंध करना
  • (ग) इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन करना
  • ( घ ) ई-मित्र के विस्तृत नेटवर्क के लिए और ई-मित्र  के प्रबंधन को प्राधिकरण के अधीन लाने के लिए कानूनी ढ़ांचा उपलब्ध कराना
  • (ड) विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित समस्त प्रत्यक्ष प्रसुविधा अंतरण (डी.बी.टी.) स्कीमों को प्राधिकरण के अधीन लाना
  • (च) ई-मित्र नेटवर्क के दक्ष प्रबंधन के माध्यम से  निवासियों को घर तक प्रसुविधाओं और सेवाओं का परिदान करना
  • (छ) ऎसी विभिन्न कल्याणकारी स्कीमें, जिनकी प्रसुविधाएं निवासियों को परिदत्त की जाती है, उनके समस्त डाटाबेसों को एकीकृत करना
  • (ज) अंतिम छोर तक वित्तीय समावेश और संस्थागत वित्त के लिए सुविधाओं हेतु उपबंध करना (झ) ग्रामीण क्षेत्रों में ई-वाणिज्य की सुविधा का परिदान करना, उपबंध करता है।

चूंकि राजस्थान राज्य विधान  सभा सत्र में नहीं थी और ऎसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था। इसलिए उन्होंने 18 दिसम्बर, 2019 को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश 2019 प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 18 दिसम्बर 2019 को प्रकाशित हुआ। 


इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया। 

Top 29 Rajasthan Hindi news: Rajasthan News:

शास्त्री नगर विज्ञान केन्द्र पर गांधी एवं विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटनविज्ञान करता है रूढ़ीवादी धारणाओं को समाप्त

Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की शासन सचिव श्रीमती मुग्धा सिन्हा ने कहा कि विज्ञान नवाचार, विचार, जिज्ञासा एवं भावना को प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि विज्ञान हमें पूर्ण करता है और रुढ़िवादी धारणाआें से मुक्त करता है। अतः विज्ञान के साथ चलना आवश्यक है। उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती और समाज में लाए गए सुधारों को भी याद किया।
श्रीमती सिन्हा मंगलवार को यहां शास्त्री नगर स्थित विज्ञान केन्द्र में विज्ञान पखवाड़ा के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर श्रीमती सिन्हा एवं गांधी केन्द्र के निदेशक डॉ. राजेश शर्मा ने विज्ञान एवं गांधी प्रदर्शनी का भी उद्धाटन किया।
121 फीट खादी पर गांधी का सचित्र जीवन
  शास्त्री नगर के विज्ञान केन्द्र में 121 फीट खादी पर गांधी का सचित्र जीवन की प्रदर्शनी में महात्मा गांधी के जीवन की घटनाओं को दर्शाया गया है। इसमें महात्मा गांधी एवं विज्ञान के प्रति उनके नजरिये को भी प्रदर्शित किया गया है। गांधी के जन्म से निर्वाण तक के वास्तविक चित्र खादी पर उकेरे गये हैं। यह प्रदर्शनी अविस्मरणीय एवं अद्भुत है। प्रदर्शनी स्थल पर सेल्फी कार्नर बनाया गया है।
कार्यक्रम के दौरान मुखर प्रौद्योगिकी पर व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया। डॉ. अरविंद ने प्रोस्थेटिक्स से संबंधित विभिन्न नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने चिकित्सा में विज्ञान के योगदान पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यदि हम सही समय पर सही तकनीकी को अपनाये तो बहुत सारी तकलीफों से बचा जा सकता है।
इसके बाद श्री सतीश गुप्ता, प्रवक्ता गवर्नमेंट महाराजा स्कूल द्वारा विज्ञान में जादू पर व्याख्यान दिया गया। उनकी आकर्षक प्रस्तुतियों ने जादू के गुर के पीछे के विज्ञान को समझाया। इस कार्यक्रम का स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने खूब आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा विज्ञान तकनीकी मॉडल का प्रदर्शन किया गया।
  इस दौरान बीर, फ्रेंकोइस और रमी द्वारा रचित ‘‘जयपुर- अ प्लेनड सिटी ऑफ राजस्थान” नमक पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं ने पारंपरिक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

Top 30 Rajasthan Hindi news: Rajastha News:

अंतर मंत्रलयिक केन्द्रीय दल द्वारा जोधपुर जिले में टिड्डीआक्रमण प्रभावित क्षेत्रें के संबंध में बैठक ली गई


Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी। अंतर मंत्रलयिक केन्द्रीय दल द्वारा जोधपुर जिले में टिड्डी आक्रमण प्रभावित क्षेत्रें के संबंध में मंगलवार प्रातः 9 बजे पांचबत्ती चौराहे स्थित एक स्थानीय होटल में बैठक ली गई।संयुक्त सचिव कृषि व कृषक कल्याण विभाग आतिश चन्द्रा ने कहा कि टिड्डी आक्रमण जैसी आपदाओं से बचाव के लिए संबंधित क्षेत्रें के किसानों व सम्पूर्ण समुदाय को जागरूक करना होगा। प्रशासन व विभाग द्वारा किसानों व स्थानीय कम्युनिटी के लिए सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ऎसी आपदाओं में प्रथम रेस्पोंडर कम्युनिटी ही होती है। अतः आपदा का सामना करने  के लिए उन्हें सजग करना अत्यंत आवश्यक है।  उन्होंने निर्देश दिए कि फिजिकल रिसोर्सेज सदैव तैयार रखें साथ ही प्रभावित क्षेत्रें के किसानों व समुदाय को प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ओरिन्टेशन करवाएं। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय कृषि व कृषक कल्याण द्वारा भी पेस्टीसाइडस मैपिंग की जा रही है जिससे रिसोर्स मैनेजमेंट द्वारा त्वरित रेस्पोंस एक्शन की तैयारी रहे। उन्होंने कहा कि 1 स्प्रेयर मशीन द्वारा लगभग एक हजार हैक्टेयर भूमि पर पेस्ट कंट्रोल किया जा सकता है इसलिए हमें चाहिए कि प्रत्येक संभावित क्षेतर्् पर लगभग दस मशीनें उपलब्ध रहे।

 जिला कलेक्टर श्री प्रकाश राजपुरोहित ने जिले में टिड्डी आक्रमण प्रभावित क्षेत्रें व कृषि विभाग द्वारा किए गए उपायों की जानकारी देते हुए बताया कि कृषि विभाग द्वारा जिले मे टिड्डी प्रभावित क्षेतर्् में कुल 2000 मीटर कीटनाशी क्लोरोपाइरिफॉस एवं लेडासाई हैलोथ्रिन का छिड़काव किया गया जिसके अन्तर्गत 1964 कृषकों को 100 प्रतिशत अनुदान पर कीटनाशी रसायन उपलब्ध कराया गया तथा टिड्डी नियंतर््ण विभाग द्वारा टिड्डी प्रभावित क्षेतर्् में कुल 30208 लीटर मेलाथियान कीटनाशी का छिड़काव किया गया है।जिला कलेक्टर ने बताया कि लूनी एवं शेरगढ तहसील में  विशेष  गिरदावरी के बाद 564 प्रभावित किसानों को 82.09 लाख की सहायता राशि का भुगतान किया गया है।

इसी के साथ अन्य प्रभावित किसानों के लिए विशेष गिरदावरी करवाकर उन्हें भी सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। जिले में टिड्डी नियंतर््ण के लिए टिड्डी प्रभावित क्षेत्र में किटनाशी के छिड़काव के लिए कृषि विभाग, टिड्डी नियंतर््ण विभाग, स्वंय कृषकों द्वारा एवं जन सहयोग के माध्यम से 432 टे्रक्टर माउण्टेड स्प्रेयर, टिड्डी नियंतर््ण विभाग के 128 वाहन एवं फायर ब्रिगेड के 36 वाहन का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त् नागरिक सुरक्षा व नगर निगम के फायर बिग्रेड का भी उपयोग किया गया।


बैठक में अंतर मंत्रलयिक दल के असिस्टेंड कमिश्नर पशुपालन विभाग, दयानन्द सावंत, असिस्टेंड एडवाइजर (पीएचई) पेयजल व सेनिटेशन, संतोष आर, संयुक्त सलाहकार नीति आयोग, मनश चौधरी, एडीएम तृतीय अंजुम ताहिर सम्मा सहित कृषि, पशुपालन, टिड्डी नियंत्रण विभाग सहित समस्त संबंधित अधिकारियों ने भाग लेकर विचार विमर्श किया।बैठक के बाद अंतर मंत्रलयिक केन्द्र दल ने बालेसर तहसील के राजस्व गांंव मेहोजी नगर, जीवराज सिंह नगर, हिम्मतनगर, जैतसर तथा सेखाला तहसील के राजस्व गांव मोकमगढ, उतमसिंह नगर, शहीद प्रभुसिंह नगर(खिरजा खास) का दौरा कर प्रभावित काश्तकार के रायडा, जीरा, ईसबगोल, गेहूं एवं सरस फसल की जानकारियां प्राप्त कर सेखाला तहसील में किसानों के साथ बैठक की।

Top 31 Rajasthan Hindi news: Rajasthan Hindi news:

स्काउट्स एवं गाइड्स की मण्डल स्तरीय रैली का उद्घाटन बुधवार को-शिक्षा राज्य मंत्री होंगे उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथ


Rajasthan Hindi news:जयपुर, 18 फरवरी। राजस्थान राज्य भारत सरकार स्काउट व गाइड की पांच दिवसीय मण्डल स्तरीय रैली बुधवार को राज्य प्रशिक्षण केन्द्र जगतपुरा में प्रारम्भ होगी। 
मण्डल के मुख्य आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री सांवरमल वर्मा ने बताया कि स्काउट गाइड मण्डल रैली का उद्घाटन शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा सायं 5 बजे करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह की अध्यक्षता संगठन के स्टेट चीफ कमिश्नर श्री जे.सी.महान्ति करेंगे। 


श्री वर्मा ने बताया कि जयपुर मण्डल में चार जिलों से करीब 2 हजार स्काउट व गाइड 5 दिवस तक विभिन्न गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं में सहभागिता करेंगे। इन गतिविधियों में 20 फरवरी को मार्च पास्ट, पिरामिड मेकिंग, लोकनृत्य, लोकगीत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके अगले दिन वे 21 फरवरी को साहसिक गतिविधियों,  झांकी प्रदर्शन कैम्प-फायर, कैम्प क्राफ्ट पायनियरिंग प्रतियोगिताओं में सहभागिता करेगें।

22 फरवरी को बैडेन पावेल दिवस मनाया जावेगा तथा फूड प्लाजा प्रतियोगिता समापन समारोह का आयोजन होगा। इसी दिन विशाल कैम्प फायर का आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रतिभागियों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। 23 फरवरी को प्रार्थना सभा (सर्वधर्म) का आयोजन किया जावेगा। 

श्री वर्मा ने बताया कि शिविर के दौरान सभी जिलों के सी.ओ. स्काउट गाइड अपने जिलों की गतिविधियों की पूर्ण तैयारी के साथ सहभागिता करवायेंगे।

                             

Top 32 Rajasthan Hindi news: Rajasthan Hindi news:

पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर का अतिरिक्त कार्यभारजोबनेर के श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को 

     

  Rajasthan Hindi news: जयपुर, 18 फरवरी। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर सीकर के पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय का अतिरिक्त कार्यभार जोबनेर के श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति श्री जीतसिंह संधु को दिया है।


        उल्लेखनीय है कि पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर के कुलपति  श्री भंवर लाल शर्मा का कार्यकाल 21 फरवरी को पूरा होने जा रहा है।


Top 33 Rajasthan Hindi news: Rajasthan news in Hindi:

राजस्थान फाउंडेशन ने दिये एक हजार कम्बल
प्रवासी राजस्थानियों की पहचान जन्मभूमि व कर्मभमि की सेवा में अग्रणी रहना- संभागीय आयुक्त

Rajasthan Hindi news: जयपुर, 18 फरवरी। राजस्थान फाउंडेशन के तत्वावधान में कोटा के एमबीएस अस्पताल में मंगलवार को कम्बल वितरण का कार्यक्रम रखा गया जिसमें कोटा के संभागीय आयुक्त  श्री एल.एन.सोनी व जिला कलक्टर श्री ओम कसेरा की उपस्थिति में एक हजार कम्बलों का वितरण किया गया।

प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डॉ. विजय सरदाना व अधीक्षक डॉ. नवीन सक्सेना को फाउंडेशन के मैनेजर श्री संदीप सैनी, प्रवासी राजस्थानी व सूरत टैक्सटाइल्स शॉप ब्रोकर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अमित शर्मा एवं वस्त्र व्यापार संघ सूरत के अध्यक्ष निर्मल जैन ने एक हजार कम्बलों का सैट प्रदान किया।


कोटा संभागीय आयुक्त ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों का अपनी मिट्टी से लगाव होने से सामाजिक कार्यो में हमेशा सक्रियता से भागीदारी रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की संस्कृति व परम्परा हमेशा भामाशाह के रूप में जरूरतमंदों की सेवा व दान की रही है इसे आज भी निरन्तर रखा जा रहा है, यह प्रदेश के लिए शुभ संकेत हैं।

उन्होंने कहा कि देश विदेशों में बसे प्रवासी राजस्थानी कर्मभूमि व जन्मभूमि की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।

उन्होंने मानवीय कार्यो के लिए प्रवासी राजस्थानियों को अस्पताल, शिक्षा संस्थानों में भी आधारभूत सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए आगे आने का आव्हान किया। जिला कलक्टर ने कहा कि राजस्थान की धरा का प्रेम हमेशा प्रवासी राजस्थानियों को सामाजिक कार्यो के लिए खींच लाता है, जिसका लाभ आमजनता को मिलता है।

उन्होंनें अस्पतालों में आवश्यक सुविधाओं, बैडशीट, परदे आदि में भी सहयोग करने का सुझाव दिया।


राजस्थान फाउंडेशन के मैनेजर श्री संदीप सैनी ने कहा कि फाउंडेशन की स्थापना 2001 में राज्य सरकार द्वारा की गई थी, जिसका उद्ेश्य अप्रवासी राजस्थानियों को जोड़ा जाकर यहां के विकास एवं आधारभूत सुविधाओं में उनकी भागीदारी बढाना है।

उन्होंने बताया कि फाउंडेशन द्वारा प्रवासी भारतीयों के सहयोग से प्रत्येक जिला अस्पतालों में कम्बल वितरण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने अब तक जिले वार वितरित किये गये कम्बलों की जानकारी देते हुए कहा कि आधारभूत सुविधाओं के सहयोग में कमी नही रहेगी। उन्होंने बताया कि आयुक्त कोटा के धीरज कुमार श्रीवास्तव ने पिछले दिनों विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर राजस्थानी प्रवासियों आधरभूत सुविधाओं में विस्तार के लिए आगे आने की अपील की थी।


राजस्थान वस्त्र व्यापार संघ सूरत के अध्यक्ष ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों का जुड़ाव हमेशा जड़ों से रहा है उन्हे यहां आने पर मान-सम्मान मिलता है और सेवाभाव की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने अस्पताल में 100 बैड़शीट भी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। सूरत टैक्सटाइल्स शॉप ब्रोकर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान के सभी अस्पतालों में कम्बल वितरण के साथ मरीजों के लिए आवश्यक सुविधाओं के विस्तार में भी वे हमेशा तत्पर रहेंगें। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों को अपनी माटी से जोड़ने के लिए राजस्थान फांउडेशन का गठन किया था तथा फांउडेशन के आयुक्त श्री धीरज श्रीवास्तव  ने पिछले दिनों कलकत्ता, मुम्बई, सुरत तथा हैदराबाद का  दौरा कर वहां बसे राजस्थानियों से सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में प्रदेश जुड़ने का आवहान किया था। 
इस अवसर पर प्राचार्य मेडिकल कॉलेज ने स्वागत करते हुए अस्पताल में आवश्यकताओं की जानकारी दी। अधीक्षक ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। संभागीय आयुक्त व जिला कलक्टर द्वारा प्रवासी भारतीयों का माल्यापर्ण कर स्वागत किया तथा प्रमाणपत्र प्रदान किये।

Top 34 Rajasthan Hindi news: राजस्थान फाउंडेशन ने दिये एक हजार कम्बल

Rajasthan Hindi news:   राजस्थान फाउंडेशन ने दिये एक हजार कम्बल
Rajasthan Hindi news: राजस्थान फाउंडेशन ने दिये एक हजार कम्बल

Rajasthan Hindi news: जयपुर, 18 फरवरी। राजस्थान फाउंडेशन के तत्वावधान में कोटा के एमबीएस अस्पताल में मंगलवार को कम्बल वितरण का कार्यक्रम रखा गया जिसमें कोटा के संभागीय आयुक्त  श्री एल.एन.सोनी व जिला कलक्टर श्री ओम कसेरा की उपस्थिति में एक हजार कम्बलों का वितरण किया गया। प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डॉ. विजय सरदाना व अधीक्षक डॉ. नवीन सक्सेना को फाउंडेशन के मैनेजर श्री संदीप सैनी, प्रवासी राजस्थानी व सूरत टैक्सटाइल्स शॉप ब्रोकर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अमित शर्मा एवं वस्त्र व्यापार संघ सूरत के अध्यक्ष निर्मल जैन ने एक हजार कम्बलों का सैट प्रदान किया।

Rajasthan Hindi news: Rajasthan News in hindi: कोटा संभागीय आयुक्त ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों का अपनी मिट्टी से लगाव होने से सामाजिक कार्यो में हमेशा सक्रियता से भागीदारी रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की संस्कृति व परम्परा हमेशा भामाशाह के रूप में जरूरतमंदों की सेवा व दान की रही है इसे आज भी निरन्तर रखा जा रहा है, यह प्रदेश के लिए शुभ संकेत हैं। उन्होंने कहा कि देश विदेशों में बसे प्रवासी राजस्थानी कर्मभूमि व जन्मभूमि की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।

उन्होंने मानवीय कार्यो के लिए प्रवासी राजस्थानियों को अस्पताल, शिक्षा संस्थानों में भी आधारभूत सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए आगे आने का आव्हान किया। जिला कलक्टर ने कहा कि राजस्थान की धरा का प्रेम हमेशा प्रवासी राजस्थानियों को सामाजिक कार्यो के लिए खींच लाता है, जिसका लाभ आमजनता को मिलता है। उन्होंनें अस्पतालों में आवश्यक सुविधाओं, बैडशीट, परदे आदि में भी सहयोग करने का सुझाव दिया।


राजस्थान फाउंडेशन के मैनेजर श्री संदीप सैनी ने कहा कि फाउंडेशन की स्थापना 2001 में राज्य सरकार द्वारा की गई थी, जिसका उद्ेश्य अप्रवासी राजस्थानियों को जोड़ा जाकर यहां के विकास एवं आधारभूत सुविधाओं में उनकी भागीदारी बढाना है। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन द्वारा प्रवासी भारतीयों के सहयोग से प्रत्येक जिला अस्पतालों में कम्बल वितरण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने अब तक जिले वार वितरित किये गये कम्बलों की जानकारी देते हुए कहा कि आधारभूत सुविधाओं के सहयोग में कमी नही रहेगी। उन्होंने बताया कि आयुक्त कोटा के धीरज कुमार श्रीवास्तव ने पिछले दिनों विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर राजस्थानी प्रवासियों आधरभूत सुविधाओं में विस्तार के लिए आगे आने की अपील की थी।


राजस्थान वस्त्र व्यापार संघ सूरत के अध्यक्ष ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों का जुड़ाव हमेशा जड़ों से रहा है उन्हे यहां आने पर मान-सम्मान मिलता है और सेवाभाव की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने अस्पताल में 100 बैड़शीट भी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। सूरत टैक्सटाइल्स शॉप ब्रोकर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान के सभी अस्पतालों में कम्बल वितरण के साथ मरीजों के लिए आवश्यक सुविधाओं के विस्तार में भी वे हमेशा तत्पर रहेंगें।


उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों को अपनी माटी से जोड़ने के लिए राजस्थान फांउडेशन का गठन किया था तथा फांउडेशन के आयुक्त श्री धीरज श्रीवास्तव  ने पिछले दिनों कलकत्ता, मुम्बई, सुरत तथा हैदराबाद का  दौरा कर वहां बसे राजस्थानियों से सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में प्रदेश जुड़ने का आवहान किया था। 


इस अवसर पर प्राचार्य मेडिकल कॉलेज ने स्वागत करते हुए अस्पताल में आवश्यकताओं की जानकारी दी। अधीक्षक ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। संभागीय आयुक्त व जिला कलक्टर द्वारा प्रवासी भारतीयों का माल्यापर्ण कर स्वागत किया तथा प्रमाणपत्र प्रदान किये।

Rajasthan Hindi news: Hindi news, Rajasthan Hindi News,

Top 10 Rajasthan Hindi News

  • Rajasthan Hindi news
  • Rajasthan News in hindi,
  • Rajasthan News,
  • Rajasthan ke Mukhy samachar Hindi me.
  • Latest Rajasthan news in Hindi.
  • Rajasthan News Today.
  • Rajasthan ki news,
  • Latest news in Hindi Rajasthan.
  • Top 10 Hindi Samachar Rajassthan,
  • Rajasthan Taja samachar,
  • Rajasthan samachar Hindi me,
  • hindi samachar today,
  • aaj ke taja samachar hindi me,
  • latest samachar hindi me
  • Rajasthan Top 10 Hindi Samachar:
  • Rajasthan Hindi Samachar,


Top 34 Rajasthan Hindi news:  राज्यपाल ने हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की
Top 34 Rajasthan Hindi news: राज्यपाल ने हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की
Rajasthan Hindi News: जयपुर, 18 फरवरी। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र और राज्य की प्रथम महिला श्रीमती सत्यवती मिश्र ने मंगलवार को सांय यहां चांदी की टकसाल स्थित काले हनुमानजी के मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की।
sntv24samachar

Leave a Comment