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Rajasthan News in Hindi: राज्य में तीन सीटो के लिए होंगे चुनाव |

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राज्य में तीन सीटो के लिए होंगे चुनाव,राज्यसभा के द्विवार्षिक निर्वाचन का चुनाव कार्यक्रम घोषित

Rajasthan News in Hindi:  Elections will be held in the state for three seats, biennial election schedule of Rajya Sabha declared
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Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 24 फरवरी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य में  अप्रेल, 2020 को होने वाली राज्यसभा की 3 रिक्तियों के लिये द्विवार्षिक निर्वाचन की तिथियाँ घोषित कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री आनन्द कुमार ने बताया कि उक्त निर्वाचन हेतु अधिसूचना 6 मार्च, 2020 (शुक्रवार) को जारी होने के साथ ही नामांकन की कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी। 


उन्होेंने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि 13 मार्च (शुक्रवार) है तथा रिटनिर्ंग अधिकारी द्वारा नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 16 मार्च (सोमवार) को की जायेगी एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 18 मार्च (बुधवार) तक नामांकन वापस लिये जा सकेंगे। निर्वाचन 26 मार्च (गुरूवार) को प्रातः 9.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक सम्पन्न होगा तथा मतगणना 26 मार्च, 2020 (गुरूवार) को ही सायं 5.00 बजे की जायेगी।


उन्होंने बताया कि 17 राज्यों के 55 राज्यसभा सदस्यों की रिक्तियों के लिए यह द्विवार्षिक निर्वाचन हो रहे हैं। राजस्थान राज्य से श्री नारायण लाल पंचारिया, श्री राम नारायण डूडी एवं श्री विजय गोयल  का राज्यसभा सांसद के रूप में कार्यकाल अप्रेल,2020 को समाप्त हो रहा है।

Rajasthan News : नियमों के विरूद्ध बंद किये विद्यालय फिर से चालू करने के आदेश शिक्षा मंत्री के निर्देश पर जारी हुए 978 स्कूलो को फिर से खोले जाने के आदेश

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी। शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देश पर प्रदेश में पूर्व सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के विरूद्ध बंद किये गये 978 विद्यालयों को फिर से खोले जाने के शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किये हैं।श्री डोटासरा ने बताया कि मुख्ययमंत्री श्री अशोक गहलोत की जनघोषणा के अंतर्गत गत सरकार द्वारा एकीकरण के नाम पर बंद किए गए विद्यालयों को जन हित मे फिर से प्रारंभ किया जाएगा। इस संबंध में जिला कलक्टर और उप खण्ड अधिकारी स्तर पर समिति गठित कर प्रस्ताव मांगे गये हैं। 


उन्होेंने कहा कि इसी कड़ी में पूर्व सरकार द्वारा बद किये गये 495 प्रारंभिक और 483 माध्यमिक विद्यालयों को फिर से खोले जाने के आदेश जारी किये गये हैं।श्री डोटासरा ने बताया कि राज्य सरकार ने 483 ऎसे विद्यालय जिनको पूर्व सरकार ने आरटीई नियमो के विरूद्ध माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एकीकृत (मर्ज) किया था, उन्हें तथा 495 ऎसे विद्यालय जिन्हें प्रारम्भिक विद्यालयों में मर्ज किया गया था, उन्हें फिर से प्रारंभ किये जाने के आदेश जारी किये गये है।


शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में गत सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार नियम के विपरीत बहुत सारे विद्यालयो को बंद कर दिया गया था। बंद किए गए विद्यालयों को सत्र, 2020-21 से संचालित किया जाएगा। 


उन्होंने बताया कि वर्तमान में 19 हजार 754 विद्यालय भवन खाली पड़े हैं। गत सरकार द्वारा 22 हजार 200 प्राथमिक विद्यालय बंद एवं समन्वित किये गये थे। इन विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार नियम के तहत 15 से अधिक विद्यार्थी होने पर अथवा एक किलोमीटर से अधिक दूरी होने के मापदण्ड पूरे करने पर इन्हें नये सत्र में पुनः खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि फिर भी यदि इनके अतिरिक्त नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए भवनों की मांग हुई तो सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि समन्वित किया गया स्कूल भवन किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवंटित किया गया है तो उसको मुक्त करवाकर विद्यालय उसी भवन में संचालित किया जाएगा।

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Rajasthan News Live: पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द ‘‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’’ की भावना से कार्य करे- राज्यपाल 

Rajasthan News Live: पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द ‘‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’’ की भावना से कार्य करे- राज्यपाल
Rajasthan News Live: पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द ‘‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’’ की भावना से कार्य करे- राज्यपाल 

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने कहा है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द देश के अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों के साथ सामन्जस्य के साथ ‘‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’’ की भावना से कार्य करके गांव-गांव की लोककला, संस्कृति, एवं परम्परा की खोज कर उनका संरक्षण-संवर्धन करे। इसी भावना से सांस्कृतिक समृद्ध भारत का निर्माण होगा।


Rajasthan News in Hindi: राज्यपाल श्री मिश्र मंगलवार को मुम्बई के राजकीय सहयाद्री अतिथि गृह के सभागार में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर की ओर से सभी चारों सदस्य प्रान्तों एवं दो केन्द्र शासित प्रदेशों की गवर्निंग बाडी तथा एक्जीक्यूटिव बोर्ड की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह केन्द्र जागरूकता अपनाते हुए अपने कार्यक्रमो से देश के ग्रामीण युवाओ को अधिकाधिक जोड़े एवं उनमे छुपी कला की प्रतिभाओं को संवारे। राज्यपाल श्री मिश्र ने उदयपुर केन्द्र को सलाह दी कि वे सदस्य राज्याें तथा केन्द शासित प्रदेशों के साथ परस्पर लाभकारी योजनाए भी बनाए। उन्होंने राजस्थान का उदाहरण देते हुए बैठक में आए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्यों तथा दमण व दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली केन्द शासित प्रदेशों के सदस्यों को सलाह दी कि वे अपने क्षेत्र के पर्यटन विभाग के साथ ‘‘मैमोरेण्डम ऑफ अण्डरटेकिंग’’ कर कार्यक्रमो को विस्तार दे। राज्यपाल ने आदिवासी एवं वंचित क्षेत्रो में नई प्रतिभाओ की खोज के लिए सांस्कृतिक केन्द्र को प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य करने को कहा। उन्होंने जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख जैसे केन्द्र शासित प्रदेशों से अधिकाधिक परस्पर सांस्कृतिक आदना-प्रदान करने की सलाह दी। 
बैठक में गोवा के कला एवं सांस्कृतिक मंत्री श्री गोविन्द गौडे, राजस्थान की प्रमुख शासन सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग श्रीमती श्रेया गुहा, राज्यपाल के सचिव श्री सुबीर कुमार, वरिष्ठ विशेषाधिकारी श्री गोविन्दराम जायसवाल, महाराष्ट्र के शासन सचिव कला एवं संस्कृति श्री संजय मुखर्जी, केन्द्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष श्री उत्तम पचारे ने अपने सुझाव दिए। बैठक में भारत सरकार के कला एवं संस्कृति मन्त्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती अमिता प्रसाद सरभाई तथा उदयपुर केन्द्र के निदेशक सुधांशु सिंह ने सांस्कृतिक केन्द्र के विकास एवं कार्यक्रमों के विस्तार पर सदस्यो से चर्चा की तथा सदस्यों की शंकाओ का समाधान किया ।


इस अवसर पर उदयपुर केन्द्र द्वारा 80 परम्परागत पुरातन वाद्यो के प्रलेखन, लोक कथाओ के फिल्मांकन के कार्य तथा आयोजित कार्यशालाओ को आडियो विजुअल के माध्यम से प्रदर्शित भी किया। बैठक में सांस्कुतिक केन्द्र के उद्देश्य, कार्पस फण्ड, बजट, निर्माण कार्यो, कार्यक्रमो एवं भावी योजनाओ पर विस्तार से चर्चा भी हुई। सांस्कृतिक केन्द्र के लोकोत्सव, लोकतरंग फेस्टिवल, वसन्तोत्सव, यात्रा पश्चिमालय, परम्परागत महोत्सवो, नार्थ-ईस्ट फेस्टिवल, डा. कोमल कोठारी स्मृति लोक कला पुरस्कार, थिएटर पुर्नरूथान, गुरू-शिष्य परम्परा युवा प्रतिभा समारोह, उतराधिकार, शिल्पग्राम में शिल्प दर्शन, धारोहर, हवेली म्यूजियम, प्रलेखनीकरण व प्रकाशन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

Rajasthan Education News : माधव विश्वविद्यालय को आवंटन से अधिकजमीन पर अतिक्रमण करने पर कार्यवाही होगी- शिक्षा राज्य मंत्री

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी। शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि माधव विश्वविद्यालय भुजेला (पिंड़वाड़ा) द्वारा यदि आवंटित जमीन से अधिक जमीन पर अतिक्रमण किया गया है तो कार्रवाही की जायेगी।


श्री डोटासरा शून्यकाल में विधायक श्री संयम लोढ़ा द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि उपखंड अधिकारी, पिण्डवाड़ा द्वारा पाया गया है कि संस्थान द्वारा भूमि आवंटन आदेश में वर्णित शर्त संख्या-4 का उल्लंघन किया गया है। यह एसडीओ का आब्जर्वेशन है। सरकार इसका परीक्षण करायेगी। जो आवंटन की शर्तें हैं अगर उनकी पालना नहीं पायी गयी तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी।


उन्होंने बताया कि एलआर एक्ट के तहत 136 में दुरूस्ती करने का अधिकार एसडीएम को होता है। एसडीओ ने पहले जो संशोधन आदेश पारित किया, वह जुडिशियल केपेसिटी में किया था। दूसरे एसडीओ ने चूंकि उसकी रिव्यू पीटिशन सुनी है। पुनरावलोकन करने पर पाया कि गलत आदेश किया है तो उसको निरस्त कर दिया गया है।


श्री डोटासरा ने बताया कि जो जमीन आवंटित की गई है, उसकी पालना नहीं कर उसने सरकारी भूमि के ऊपर अवैध निर्माण कर बहुमंजिला भवन बना लिया। नेशनल हाईवे के ऊपर  उसने अतिक्रमण कर लिया। उन्होंने बताया कि जो अतिक्रमण सरकारी भूमि पर बिना आवंटन के किया गया है, उसकी जांच कर ली गई है, सीमांकन कर लिया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शीघ्रातिशीघ्र सरकार द्वारा जिस जमीन का आवंटन नहीं किया गया था, उसके ऊपर अगर किसी प्रकार का अतिक्रमण है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।   

Rajasthan Hindi News: रंग, सृजन और यातायात जागरूकता के नाम रहा विज्ञान उत्सव का पांचवां दिन

Rajasthan Hindi News: रंग, सृजन और यातायात जागरूकता के नाम रहा विज्ञान उत्सव का पांचवां दिन
Rajasthan Hindi News: रंग, सृजन और यातायात जागरूकता के नाम रहा विज्ञान उत्सव का पांचवां दिन

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी।विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की शासन सचिव श्रीमती मुग्धा सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को शास्त्री नगर स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में आयोजित विज्ञान उत्सव -2020के पांचवे दिन रंग, सृजन और यातायात जागरूकता की गतिविधियों से सम्बंधित कार्यक्रम हुए।


 कार्यक्रम की शुरुआत यातायात नियमों और जागरूकता पर आधारित व्याख्यान से हुई। विज्ञान नवाचार व्याख्यानमाला के अंतर्गत होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर प्राइवेटलिमिटेड की वरिष्ठ अधिकारी सुश्री नमिता कालरा ने स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के प्रति हमारी छोटी सी सजगता कई जिंदगियां बचा सकती है। बच्चों की जागरूकता, पूरे परिवार और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है।


अपने उद्बोधन के दौरान उन्होंने छात्रों को यातायात संबंधी आवश्यक सावधानियों जैसे हेलमेट इस्तेमाल करने का सही तरीका, गाड़ी चलाते समय ध्यान रखी जाने वाली बातों से अवगत कराया। इस बीच उन्होंने छात्रों से संवाद भी किया और यातायात प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत सवाल भी पूछे।


कार्यक्रम की विस्तृत श्रृंखला में ग्रेफीटी, कैनवास पेंटीग, प्रश्नोत्तरी, इलेक्टि्रक वाहन एवं वास्तुशिल्प प्रदर्शनी सहित दिन भर कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।
जहां एक ओर ग्रेफीटी के जरिए युवा चित्रकारों ने दीवारों पर रंग और कूची के जरिए पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के संदेश उकेरा वहीं दूसरी ओर कैनवास और बस पेंटिंग में विज्ञान, कला और नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। वास्तुशिल्प प्रदर्शनी के जरिए युवा वास्तुकारों की अद्भुत कला और कल्पनाशीलता की बानगी देखने को मिली। प्रदर्शनी में इसरो की ओर से जीएसएलवी और पीएसएलवी के माडल भी रखें गए हैं।

उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी के150वेें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान उत्सव के रूप में विज्ञान पखवाड़े का आयोजन रीजनल साइंस सेंटर में13से28फरवरी के बीच किया जा रहा है। आगामी27एवं28फरवरी को भी कई कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी।

Rajasthan Hindi Samachar: जनप्रतिनिधियों को राजकीय कार्यक्रमों में आमंत्रित किये जाने के लिए जारी परिपत्र की पूर्ण पालना होगी- संसदीय कार्य मंत्री

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी। संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति धारीवाल ने मंगलवार को राजकीय भवनों के शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रमों व अन्य राजकीय कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से आमंत्रित करने के संबंध में जारी परिपत्र की पूर्णतया पालना की जायेगी।


श्री धारीवाल शून्य काल में इस संबंध में अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद अपने जवाब में बताया कि गत 17 फरवरी, 2020 को जारी परिपत्र इस संबंध पूर्व में जारी परिपत्रों का अतिक्रमण कर जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि 5 अप्रेल, 2018 को जारी परिपत्र में मात्र दो बिंदु थे, जबकि इस परिपत्र में 8-10 बिंदु शामिल किये गये हैं। उन्होंने कहा कि इसमें व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि जब कोई भी राजकीय कार्यक्रम आयोजित होने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सूचना दी जाये। साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सूचना देने की प्राप्ति ली जाये तथा जनप्रतिनिधियों को प्रतिष्ठित स्थान पर बैठने की व्यवस्था भी की जाये। 

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श्री धारीवाल ने अपने लिखित वक्तव्य में बताया कि शासन द्वारा समय-समय पर परिपत्र/आदेश जारी किये जाकर राजकीय भवनों (आंशिक अथवा पूर्णरूप से धनराशि से निर्मित भवनों) के शिलान्यास/ उद्घाटन कार्यक्रमों व अन्य राजकीय समारोह जो राजकीय धनराशि से आयोजित हो चाहे वे किसी राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम या स्वायत्तशासी संस्था के हो, उनमें जनप्रतिनिधियों यथा सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, नगर निकायों के मेयर/सभापति/अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से कार्यक्रम स्थल से संबंधित जनप्रतिनिधिगण को आवश्यक रूप से आमंत्रित किये जाने के संबंध में निर्दिष्ट किया गया है। परन्तु समय-समय पर जनप्रतिनिधियों से उक्त क्रम में प्राप्त शिकायत पत्रों से स्पष्ट होता है कि अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार से जारी इन परिपत्रों/आदेशों की पालना में लापरवाही बरती जा रही है। जो कि अत्यंत गम्भीर विषय है। उन्होंने बताया कि उक्त क्रम में जारी परिपत्रों प. 19(16)प्रसु/अनु.-1/1995 दिनांक 14.11.1995, 23.08.1999, 23.04.2002, 30.11.2007, प 10(2) प्रसु/अनु.-1/1996 दिनांक 19.07.2001 एवं 24(1) प्रसु/अनु.-1/2015 दिनांक 09.10.2015, 05.04.2018 के अतिक्रमण कर 17 फरवरी, 2020 को परिपत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित किये हैं।

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उन्होंने बताया कि राजकीय भवनाें/आंशिक अथवा पूर्ण रूप से राजकीय धनराशि से निर्मित राजकीय भवनों/ सार्वजनिक भवनों के शिलान्यास/उद्घाटन कार्यक्रमों व अन्य राजकीय समारोह जो कि राजकीय धनराशि से आयोजित हों, जो कि राजकीय उपक्रम, बोर्ड , निगम या स्वायत्तशासी संस्था – पंचायत समिति ग्राम पंचायत, के हो में स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, नगर निकायों के मेयर/सभापति/अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं जन प्रतिनिधियों, विशेषत कार्यक्रम स्थल क्षेत्र से सम्बंधित जन प्रतिनिधिगण को आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जाये। उन्होंने बताया कि माननीय जनप्रतिनिधियों को राजकीय भवनों के शिलान्यास/उद्घाटन सार्वजनिक समारोह से संबंधित सूचनाएं तीव्रतर संचार साधनों/माध्यमों से भेजी जाए ताकि वह समय पर उन्हें मिल जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनप्रतिनिधि द्वारा सूचना की प्राप्ति की पुष्टि संबंधित अधिकारी द्वारा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधिगण के बैठने की समुचित व्यवस्था कि जाये एवं ध्यान रखा जाये कि समारोह में आमंत्रित किसी जनप्रतिनिधि को किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। समारोह में आमंत्रित जनप्रतिनिधिगण को ससम्मान बैठाने की व्यवस्था की जाये और सरकारी सेवकों को सांसदों/विधायकों से संपर्क के दौरान सदैव शिष्टता और सम्मान दर्शित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस बात पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए कि उन्हें क्या कहना है। उन्हें धैर्यपूर्वक सुनना तथा उचित जवाब देना चाहिए। 

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श्री धारीवाल ने बताया कि राजकीय भवनों के शिलान्यास/उद्घाटन/लोकार्पण आदि जनप्रतिधिनियों के द्वारा ही सम्पन्न कराये जाये। अधिकारीगण राजकीय भवनों के शिलान्यास/उद्घाटन/लोकार्पण आदि नहीं करें तथा शिलालेखों पर अपना नाम अंकित नहीं करवाये। जिन राजकीय कायोर्ं को (विकास आदि से संबंधित) क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है, अधिकारी उनके बारे में अनावश्यक घोषणाएं नहीं करें व कोई आश्वासन भी न दे। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले निर्माण कार्यो/भवनों एवं बस्तियों अथवा राज्य सहायता से निर्मित विभिन्न परियोजनाओं के नाम भी अधिकारियों के नाम द्वारा संबोधित नहीं किया जाए।  राज्य सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न अभियानों, विभिन्न जनसुनवाई कार्यक्रमों व राजकीय समारोहों में अधिकारीगण साफा/माला नहीं पहने। 


उन्होंने बताया कि सभी संबंधित अधिकारीगण को व्यादिष्ट किया गया है कि उक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना को राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जायेगा तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। समस्त राजकीय विभागों/ राजकीय उपक्रमों/बोर्डों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में पदस्थापित समस्त अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। 


Rajasthan News in Hindi: जवाई पेयजल परियोजना के पैकेज पंचम एवं कलस्टर परियोजना-तृतीय का 76 प्रतिशत कार्य पूरा-जलदाय मंत्री

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी। जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने मंगलवार को विधानसभा में विधायक श्री अविनाश के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि जैतारण विधानसभा क्षेत्र में जवाई पेयजल परियोजना के पैकेज पंचम एवं कलस्टर परियोजना-तृतीय से गांवों को लाभान्वित करने का कार्य 76 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। 


डॉ. कल्ला ने प्रश्नकाल में प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि इस विधान सभा क्षेत्र में 125 ग्रामों सहित कुल 133 ग्रामों (विधान सभा क्षेत्र, सोजत के 8 ग्राम सम्मिलित) में सतही जल स्रोत जवाई बांध आधारित जवाई पेयजल परियोजना के पैकेज पंचम एवं कलस्टर परियोजना-तृतीय से लाभान्वित करने के लिए कार्यादेशित अनुबंधक फर्म मैसर्स गेमन इंडिया लिमिटेड, मुम्बई द्वारा इसका कार्य माह अप्रैल, 2019 से नहीं किया जा रहा था। इसके बाद फर्म द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर .2019 से परियोजना का कार्य पुनः प्रारम्भ किया गया तथा 02 फरवरी 2020 से कार्य पूर्ण रूप से बन्द है। 


जलदाय मंत्री ने बताया कि फर्म द्वारा परियोजना का कार्य अधूरा छोड़ने एवं बंद कर देने तथा शेष रहे कार्य प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में अनुबंध की शर्तों के अनुसार विभाग द्वारा इसको आवंटित कॉन्ट्रेक्ट रिसाइण्ड करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विधान सभा क्षेत्र जैतारण में सम्मिलित कुल 216 ग्रामों में से 125 ग्रामों की अभिकल्पित पेयजल मांग के अनुरूप ही परियोजना के विभिन्न अवयवों का अभिकल्पन करते हुए स्वीकृत परियोजना का 76 प्रतिशत कार्य अब तक पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रगतिरत परियोजना में जैतारण क्षेत्र के शेष रहे 91 ग्रामों की पेयजल मांग सम्मिलित नहीं होने के कारण, इन ग्रामों को उक्त परियोजना से जोड़ा जाना तकनीकी रूप से व्यवहारिक नहीं है। 


डॉ. कल्ला ने बताया कि जैतारण क्षेत्र में जवाई पेयजल परियोजना के लिए मैसर्स, गेमन इंडिया लिमिटेड, मुम्बई को राशि रूपये 315.50 करोड़ (निष्पादन लागत 291.84 करोड़ रुपये तथा संचालन एवं संधारण लागत 23.66 करोड रुपये) का कार्यादेश 04 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया। परियोजना की निष्पादन लागत 291.84 करोड़ रुपये के विरूद्ध 221.70 करोड़ रुपये की राशि अब तक व्यय हुई है तथा 70.14 करोड़ रुपये की राशि वर्तमान में शेष रही है। 

जलदाय मंत्री ने बताया कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जवाई बांध के पुनर्भरण की योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मैसर्स वैप्कोस लिमिटेड, गुड़गांव द्वारा तैयार करने का कार्य प्रगतिरत है। परियोजना की हाइड्रोलॉजी का अनुमोदन केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा किया जा चुका है तथा डिजाईन्ड फ्लड रिपोर्ट भी केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त हो चुकी है। सेडिमेन्टेशन एवं इन्टर स्टेट आसपेक्ट से संबंधित विषय केन्द्रीय जल आयोग में विचाराधीन है। डी.पी.आर. के फिजिबल पाये जाने पर स्वीकृति उपरांत आवश्यक संसाधनों की उपलब्धतानुसार कार्य कराया जाना विचाराधीन है।

Rajasthan FOOD NEWS : जांच के दौरान गैस एजेंसी पर अनियमितता पाई जाती है तो होगी कार्यवाही-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चंद मीना ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में स्थित नूतन गैस सर्विस एजेंसी की  जांच  के दौरान यदि अनियमितता पाई जाती है तो कार्यवाही करने हेतु भारत सरकार को पत्र लिखा जाएगा।


खाद्य मंत्री प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि  भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार नई गैस एजेंसी खोले जाने का नियम है अगर वहां पर नई गैस एजेंसी खोलने की जरूरत है तो भारत सरकार को निश्चित तौर पर अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 840 वंचित कनेक्शनों को पास की एजेन्सी से जुड़वा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के नोमर्स के अनुसार 6 किलोमीटर की दूरी अथवा 2500 यूनिट होने पर नई गैस ऎजेन्सी  खोलने का प्रावधान है।


इससे पहले विधायक श्री फूलचंद मीणा के मूल प्रश्न के जवाब में खाद मंत्री ने बताया कि विधानसभा उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने वाले 840 परिवार गैस कनेक्शन से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में 22 गैस एजेंसी कार्यरत हैं जिनसे 58 हजार 181 गैस कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि नई गैस एजेंसी खोलने के क्रम में राज्य स्तरीय समन्वयक तेल कंपनियों के अनुसार उदयपुर जिले की गिवा एवं वडगांव तहसीलों की कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट लंबित नहीं है।

Rajasthan Taja Khabar: एनएफएसए योजना में लाभ ले रहे सरकारी कार्मिकों के विरुद्ध होगी कार्यवाही,पीडीआर एक्ट 1952 के तहत वसूली की जाएगी-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चंद मीना ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त  किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए सरकारी कार्मिकों की योजना से जुड़ने की जांच की जा रही है तथा दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को पत्र लिखकर पीडीआर एक्ट 1952 के तहत वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य मंत्री प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एनएफएसए योजना मैं जो अपात्र व्यक्ति जुड़े हुए हैं उन्हें हटाने के लिए नोटिस दिया जाएगा। बाजार में प्रचलित दर के अनुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एनएफएसए में चयनित लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से समीक्षा  करवाई जाएगी।


श्री मीना ने कहा कि एनएफएसए योजना में समावेशन की श्रेणी में जो पात्रता नहीं रखते है ऎसे 3 लाख 68 हजार 354 व्यक्तियों को विगत दिसंबर 2018 से दिसंबर 2019 तक हटाया गया है एवं इस दौरान 31 लाख 53 हजार 720 पात्र व्यक्तियों के नाम भी जोड़े गए हैं।
इससे पहले विधायक श्री राजेंद्र राठौड़ के मूल प्रश्न के जवाब में खाद्य मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा रियायती दरों पर राशन सामग्री प्राप्त करने की शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि अपात्र लाभार्थियों की जांच के बाद नियमानुसार बाजार दर से स्थापित नियमों के अंतर्गत विहित प्रक्रिया के द्वारा शीघ्र वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

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खाद्य मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूचियों में जोड़ने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए जाने के लिए सतत अपीलीय प्रक्रिया दिनांक 5 नवंबर 2015 से लागू है। उन्होंने बताया कि विभागीय आदेश 6 नवम्बर 2019 के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में अंकित अपात्र व्यक्तियों का सत्यापन का कार्यक्रम राज्य में चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सत्यापन कार्यक्रम के परिणामों के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से हटाना प्रक्रियाधीन है।

Rajasthan SPORT NEWS: 44वीं ऑल इंडियन मास्टर्स (वेटरन) नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप का उद्घाटन

Rajasthan News in Hindi: 44वीं ऑल इंडियन मास्टर्स (वेटरन) नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप का उद्घाटन
फिट राजस्थान-हिट राजस्थान की ओर तेजी से बढ़ाएंगे कदम-मुख्यमंत्री

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पहली बार स्टेट गेम्स के सफल आयोजन के बाद बजट में कई ऎसी घोषणाएं की गई हैं, जिनसे स्पोट्र्स कल्चर को बढ़ावा मिलेगा और ‘हम फिट राजस्थान-हिट राजस्थान‘ के लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाएंगे।


श्री गहलोत मंगलवार को एसएमएस इंडोर स्टेडियम में 44वीं ऑल इंडियन मास्टर्स (वेटरन) नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019-20 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पूर्व ऑल इंग्लैंड चैंपियन एवं बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद के साथ कोर्ट के दूसरी ओर रैकेट से शटल उछालकर प्रतियोगिता की शुरूआत की। खेल राज्यमंत्री श्री अशोक चांदना सहित देश-प्रदेश से बड़ी संख्या में आए बैडमिंटन खिलाड़ी, कोच एवं खेलप्रेमी इस अवसर पर उपस्थित थे।


मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए राज्य में 500 कोच लगाए जाएंगे। साथ ही गांवों में छिपी खेल प्रतिभाएं आगे आएं इसके लिए स्टेट गेम्स की तर्ज पर जिला एवं ब्लॉक स्तर पर खेलों के आयोजन कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खेलों से न केवल हमारा शारीरिक विकास होता है बल्कि दूर दृष्टि, अनुशासन, पक्का इरादा तथा निर्णय लेने की क्षमता जैसे गुण हम खेल मैदान में रहकर सीखते हैं।खेल राज्यमंत्री श्री अशोक चांदना ने कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो घोषणाएं बजट में की गई हैं, उसके लिए प्रदेश के सभी खिलाड़ियों एवं खेलप्रेमियों में उत्साह का माहौल है। ओलम्पिक में गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रॉन्ज मैडल जीतने पर क्रमशः तीन करोड़, दो करोड़ एवं एक करोड़ रूपए तथा एशियन एवं कॉमनवेल्थ गेम्स में ये पदक जीतने पर प्रदेश के खिलाड़ियों को अब क्रमशः एक करोड़, 60 लाख तथा 30 लाख रूपए मिलेंगे। खिलाड़ियों को मिलने वाले दैनिक भत्ते

को दो गुना कर दिया गया है। ऎसे निर्णयों से निश्चय ही खेल प्रतिभाएं आगे आएंगी।
आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री गिरधारी सिंह बाफना ने प्रतियोगिता की जानकारी देने के साथ ही राज्य में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए बैडमिंटन एकेडमी स्थापित करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बैडमिंटन के क्षेत्र में सेवाओं के लिए दैनिक नवज्योति के सम्पादक श्री दीनबन्धु चौधरी तथा पूर्व जस्टिस श्री एनके जैन को राजस्थान बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से सम्मानित किया। उन्होंने उदीयमान बैडमिंटन खिलाड़ियों हिमांशु खटाना, शुभम पटेल तथा साक्षी फोगाट को एसोसिएशन की ओर से चैक भी प्रदान किए।


इस अवसर पर राज्य क्रीडा परिषद् के अध्यक्ष श्री भास्कर ए. सावंत, राजस्थान बैडमिन्टन एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री महेश ईनाणी, उपाध्यक्ष श्री मनोज दासोत सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

Rajasthan Khabar: कोटा से गुमशुदा बालक गोपी को ढूंढने के प्रयास जारी -संसदीय कार्य मंत्री

Rajasthan News in Hindi: जयपुर 25 फरवरी। संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने मंगलवार को गृह मंत्री की ओर से सदन को आश्वस्त किया कि कोटा जिला से लापता बालक गोपी की तलाश करने के प्रयास जारी है और उम्मीद है कि इस बालक को ढूंढ कर एक दिन जरूर उनके घर वालों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। 


श्री धारीवाल शून्यकाल में विधायक श्री भरत सिंह कुंदनपुर द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपना जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 14 जून 2018 को थाना भीमगंजमंडी जिला कोटा शहर पर फरियादी श्री मोडूलाल पुत्र श्री चतरा जाती बागरी उम्र 60 साल निवासी बलपुरा थाना सिमलिया जिला कोटा की लिखित तहरीरी रिपोर्ट पर बालक गोपी के लापता होने बाबत मु.न. 270/18 धारा 363 भादस में दर्ज कराने के बाद अनुसंधान सहायक पुलिस अधीक्षक वृत चतुर्थ, कोटा शहर द्वारा किया जा रहा है। 


उन्होंने बताया कि अनुसंधान के दौरान बालक गोपी की पतारसी बाबत टीम थाना भीमगंजमंडी कोटा शहर व अन्य दूसरी टीम मानव तस्करी विरोधी यूनिट कोटा शहर द्वारा गुमशुदा बालक गोपी की रेलवे स्टेशनों व अन्य शहरों की विमंदित चिल्ड्रन होम आदि विभिन्न जगह तलाश की गई। गोपी के पिता का आरोप है कि आखरी बार उसे पुलिस के दो सिपाही  मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाते देखे गए थे। किन्तु फरियादी द्वारा इस बाबत एफआईआर में  किसी का नाम अंकित नहीं किया है ना ही बाद में पुलिस अनुसंधान के दौरान भी 14 जून 2018 को 161 सीआरपीसी के लेखबद् कराने के समय स्वयं फरयादी मोडूलाल ने एवं इसकी पत्नी श्रीमती कजोड़ी बाई ने किसी अपहरणकर्ता का नाम नहीं लिया है और इसके पश्चात इसके बड़े पुत्र रघुवीर ने भी अपने कथन लेखबद्ध होने की दिनांक 23 जून 2018 तक किसी अपहरणकर्ता का नाम नहीं लिया है।  


श्री धारीवाल ने बताया कि फरियादी मोडूलाल द्वारा अपने साले की लड़की मीना का हवाला देते हुए पेश किए गए परिवादों में भीमगंजमंडी के कानिस्टेबलगण शिवराज व बीरबल पर बालक गोपी को लो जाने का आरोप लगाया है। फरियादी की रिश्तेदार मीना नाम की जो लड़की है वह एवं उसके परिवार के अन्य सदस्य थाना भीमगंजमण्डी कोटा के क्षेत्राधिकार वाले स्थान रेल्वे स्टेशन कोटा जंक्शन के बाहर अनावश्यक रूप से घूमते रहते हैं और आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगते रहते हैं इसलिए जेब तरासी आदि की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रोएक्टिव पुलिसिंग के तौर पर उक्त कानिस्टेबलगण इन लोगों को समय-समय पर उक्त स्थान से हटाते रहते हैं और इन लोगों को उक्त स्थान पर इकट्ठे नहीं होने देते हैं इसलिए ये लोग उक्त दोनों कानिस्टेबलगण  का नाम बालक गोपी को ले जाने के संबंध में फरियादी और उसके रिश्तेदार लडकी मीना द्वारा लिया जा रहा है। 

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उन्होंने बताया कि फरियादी की रिश्तेदार मीना के जुबानी कथन के अलावा किसी अन्य गवाह से या तकनीकी साक्ष्य से इस बात की ताईद नहीं हुई है कि गुमशुदा बालक गोपी का अपरहण शिवराज कानिस्टेबल या बीरबल (बलवीर) कानिस्टेबल द्वारा किया गया हो इसके विपरीत जो भी तथ्य सामने आया है वह यह है कि 16 जून 2018 को कोटा से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन नंबर 12903 स्वर्ण मंदिर मेल के एस-9 कोच में सवार वेंडर श्री भंवर सिंह ने अपने कथनों में बताया कि उक्त बालक को उसने स्वयं ने दिनांक 16 जून 2018 को उक्त सवारी गाड़ी में देखा है। उस दिन उक्त वेंडर का लाइसेंस नहीं होने से उसके विरूद्ध रेलवे एक्ट के तहत कार्यवाही आरपीएफ थाना कोटा जंक्शन द्वारा की गई है।  इससे उक्त गवाह द्वारा बालक को गोपी को स्वतंत्र रूप से स्वर्ण मंदिर में मेल ट्रेन में 16 जून 2018 को घटना के 6 दिन बाद देखा जाना बताया है। इससे उक्त बालक गोपी का किसी के द्वारा अपहरण नहीं किया जाना और किसी व्यक्ति द्वारा बंधक नहीं बनाया जाना अब तक के अनुसंधान से स्पष्ट हुआ हैा। 


श्री धारीवाल ने बताया कि प्रकरण में गुमशुदा बालक गोपी की तलाश पतारसी एवं अनुसंधान जारी है। अब तक के अनुसंधान से बालक गोपी का किसी के द्वारा अपहरण किया जाना और किसी व्यक्ति द्वारा बंधक बनाया जाना सामने नहीं आया है। प्रकरण में गुमशुदा बालक गोपी की तलाश पतारसी एवं अनुसंधान निरंतर जारी है।

Rajasthan PHED News : सालगांव बांध परियोजना का क्रियान्वयन साधनों की उपलब्धता के आधार पर-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री बी.डी कल्ला ने मंगलवार को विधान सभा में बताया कि माउण्ट आबू मेें पेयजल के लिए निर्मित सालगांव बांध परियोजना को साधनों की उपलब्धता के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी नीति निर्धारण समिति में भी इसे विचारार्थ रखा जाएगा। 


श्री कल्ला ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि सालगांव बांध परियोजना कि स्वीकृति के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा पीएचईडी विभाग को 24 अप्रेल, 2019 को लिखा गया था। उन्होंने कहा कि साधनों की उपलब्धता के आधार पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। 


इससे पहले जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने विधायक श्री समाराम गरासिया के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि जल संसाधन विभाग द्वारा माउण्ट आबू के पेयजल समस्या के निराकरण हेतु सालगांव बांध परियोजना का प्रशासनिक तकमीना राशि रुपये 250.54 करोड़ 19 जून, 2018 को जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है। परियोजना की क्रियान्विति, जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त की जानी प्रस्तावित है।

Rajasthan Breaking : मत्स्य अवतार हेतु राज्य में कोई अवकाश घोषित नहीं-डॉ. बी. डी. कल्ला 

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी। ऊर्जा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला ने मंगलवार को विधानसभा में सामान्य प्रशासन मंत्री की ओर से कहा कि हिन्दु धर्म के मत्स्य अवतार हेतु राज्य में कोई अवकाश घोषित नहीं किया गया है।


श्री कल्ला प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 21 ऎच्छिक व 29 सार्वजनिक अवकाश घोषित किये गये हैं। देश के किसी भी राज्य में मत्स्य अवतार दिवस पर अवकाश घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि विष्णु के 10 अवतार माने गये हैं और उनमें से रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी पर पहले से ही अवकाश घोषित किये हुये हैं। 


इससे पहले विधायक श्री रामनारायण मीना के मूूल प्रश्न के जवाब में श्री कल्ला ने बताया कि राज्य में महापुरूषों तथा धार्मिक अवसरों से संबंधित तिथियों की आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य स्तर पर निर्णय लिया जाकर सार्वजनिक या ऎच्छिक अवकाश घोषित किये जाते हैं। श्री कल्ला ने बताया कि हिन्दु धर्म के मत्स्य अवतार हेतु कोई अवकाश घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने वर्ष 2020 हेतु सार्वजनिक एवं ऎच्छिक अवकाश घोषित किये गये है, उनकी सूची सदन के पटल पर रखी। 


उन्होंने बताया कि ये अवकाश पूर्व वर्षो की भाँति तथा संबंधित दिवस के महत्व एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये घोषित किये गये हैं।

Rajasthan News Hindi: बस स्टैण्ड बूंदी को अन्यत्र स्थानांतरित करने का विचार नहीं – परिवहन  मंत्री

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी। परिवहन मंत्री श्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने मंगलवार को विधान सभा में बताया कि बूंदी जिला मुख्यालय बस स्टैण्ड कचहरी तथा कलेक्ट्रेट के नजदीक स्थित है। लोगों की सुविधा को देखते हुए इसे अन्यत्र स्थानांतरित करने का कोई विचार नहीं है।


श्री खाचरियावास ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि जिले के मास्टर प्लान में बस स्टैण्ड के लिए यही स्थान तय किया गया है। अतः इसे स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बस स्टैण्ड बूंदी को आधुनिक सुविधायुक्त बनाने का काम विधायक फण्ड से किया जा सकता है।

इससे पहले परिवहन मंत्री ने विधायक श्री अशोक डोगरा के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य  से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, बून्दी में आधुनिक सुविधायुक्त बस स्टैण्ड का निर्माण करवाना चाहती है, किन्तु निगम की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए निगम के वित्तीय स्त्रोतों से निर्माण कार्य वर्तमान में सम्पादित करवाया जाना सम्भव नहीं है ।

उन्होंने बताया कि रोकड़ तरलता एवं वित्तीय साध्यता होने पर निगम के जिला मुख्यालय, बून्दी के बस स्टैण्ड पर सुव्यवस्थित तरीके से निर्माण कार्य करवाये जा सकेंगे। बून्दी बस स्टैण्ड को वर्तमान स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Rajasthan Hindi Samachar: ब्यावर के जवाजा में कातला, मोडिया का कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं-उद्योग मंत्री

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी। उद्योग मंत्री श्री प्रसादी लाल मीना ने मंगलवार को विधान सभा में खान मंत्री की ओर से बताया कि ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के जवाजा में कातला, मोडिया का कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है। यदि इस क्षेत्र में किसानों द्वारा खेतों के आस-पास उपलब्ध पट्टियों, कातलों अथवा मोडियों को बेचा जा रहा है तथा इन काश्तकारों से रॉयल्टी वसूल की जा रही है तो इसकी जांच करवाई जाएगी।


श्री मीना ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि इस क्षेत्र में उपलब्ध खनिज का खनन पट्टा स्वीकृत नहीं होने से खनिज पट्टी कातला, मोडिया का खनन अनुमत नहीं है तथा वर्तमान में किसी प्रकार की रॉयल्टी वसूल नहीं की जा रही है। इससे पहले खान  मंत्री ने विधायक श्री शंकर सिंह रावत के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की पंचायत समिति जवाजा में खनिज पट्टी कातला (फिलाइट शिस्ट) का कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं होने से खनिज पट्टी कातला/मोडिया का खनन अनुमत नहीं है। अतः काश्तकारों द्वारा इस खनिज का उपयोग मकान बनाने अथवा इसे बेच कर आजीविका चलाया जाना वैध कृत्य नहीं है।

उन्होंने बताया कि क्षेत्र में खनिज पट्टी कातला (फिलाइट शिष्ट) का कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं होने से वर्तमान में रॉयल्टी वसूल नहीं की जा रही है। पूर्व में भी किसी भी सरकार द्वारा खनिज पट्टी कातला/मोडिया पर रॉयल्टी में छूट प्रदान नहीं की गई है।

News Hindi Rajasthan: फव्वारा एवं ड्रिप इरिगेशन पद्धति संयंत्र लगाने का शेष कार्य मार्च तक पूरा- कृषि मंत्री

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी। कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने मंगलवार को विधान सभा में बताया कि प्रदेश मेें वर्ष 2019 में कुल 80 हजार हैक्टेयर भूमि पर फव्वारा एवं ड्रिप इरिगेशन संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके विरूद्ध अब तक 45 हजार हैक्टेयर भूमि पर फव्वारा एवं ड्रिप इरिगेशन के लिये संयंत्र लगाने का कार्य किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बाकी बचा हुआ काम मार्च माह तक पूरा कर लिया जाएगा।


श्री कटारिया ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा 50 हजार हैक्टेयर कृषि भूमि पर फव्वारा सिंचाई पद्धति संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से 30 हजार हैक्टेयर पर यह कार्य किया जा चुका है। इसी प्रकार 30 हजार हैक्टेयर कृषि भूमि पर ड्रिप इरिगेशन पद्धति से सिंचाई के संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध 15 हजार हैक्टेयर पर कार्य किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शेष बचा हुआ कार्य भी मार्च तक करवाने का प्रयास किया जा रहा है।


इससे पहले कृषि  मंत्री ने विधायक श्री सतीश पूनिया के मूल प्रश्न का जवाब में बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति पर अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने विभिन्न कृषक श्रेणी व विभिन्न सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर देय अनुदान का विवरण सदन के पटल पर रखा।


उन्होंने बताया कि बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति पर फसलवार, उम्रवार एवं माहवार सिंचाई तकनीक की सिफारिश राज्य में कृषक के खेत व क्षेत्र विशेष की मृदा संरचना व संघटन, जलवायु तथा पानी की गुणवता अलग-अलग होने से राज्य स्तर से सिफारिश जारी नहीं की जाती है बल्कि  योजना क्रियान्वयन दिशा-निर्देश के अनुसरण में संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषक के मृदा एवं जल परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर तकनीकी-आर्थिक प्रतिवेदन तैयार कर समय-सारणी के साहित्य की प्रति कृषक विशेष को उपलब्ध करायी जाती है।


श्री कटारिया ने बताया कि बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के प्रोत्साहन हेतु संयंत्र स्थापन पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत लघु-सीमान्त कृषकों व अन्य कृषकों को क्रमशः 70 व 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार रेगिस्तान क्षेत्र बीकानेर एवं जैसलमेर के धोरों में बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति अपनाने पर अधिक पानी दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।  

Rajasthan News Aaj Ki: जोधपुर में सीवरेज ढक्कनों को रोड़ के लेवल तक लाने के लिए कार्यादेश जारी – स्वायत्त शासन मंत्री

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी। स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने मंगलवार को विधान सभा में बताया कि जोधपुर शहर मेें सीवरेज ढक्कनों को रोड के लेवल में लाने के काम के लिए प्रति वार्ड पांच लाख रुपए दिए गए हैं। इस प्रकार कुल 325 लाख रुपयों के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। 
श्री धारीवाल ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि सड़क के दोनों साइड़ो की तरफ पानी, बिजली व अन्य सुविधाओं की लाइनें हैंं, जिसके कारण सीवर लाइन को रोड की साइड में करवाया जाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि उक्त राशि के कार्यादेश के बाद सभी सीवरेज ढ़क्कनों के कार्य के साथ अन्य कार्य करवाये जायेंगे। 


इससे पहले स्वायत्त शासन मंत्री ने विधायक श्रीमती मीना कंवर के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि जोधपुर शहर की बसावट के पश्चात् सर्वप्रथम 1935 में सीवर लाइन व सीवरेज होदी बनाई गई थी। उन्होंने सीवर लाइन व सीवरेज होदी के करवाये गये कायोर्ं का विवरण सदन के पटल पर रखा।


उन्होंने बताया कि सीवर लाइन की होदियों के ढक्कन सड़क मरम्मत के दौरान सड़क के लेवल के बराबर नहीं लिये जाने के कारण सीवर लाइन के ढक्कन रोड लेवल से नीचे ऊपर रह जाते हैं। जोधपुर शहर में लगभग 91500 सीवरेज के ढक्कन हैं। जिनमें से सर्वे कर लेवल से ऊपर नीचे 858 सीवरेज ढक्कनों को रोड के लेवल में किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा प्रत्येक वार्ड में ढक्कनों को लेवल करने का कार्य निरन्तर रूप से किया जाता रहता है।


श्री धारीवाल ने बताया कि जोधपुर शहर में सीवरेज लाइन लगभग 1300 कि.मी. से अधिक है। सड़क के दोनों साइडों की तरफ पानी, बिजली व अन्य सुविधाओं की लाइनें सड़क के नीचे हैं तथा सभी मैन होल में प्रोपर्टी कनेक्शन भी किये हुये हैं। विभिन्न सडकों की चौडाइयों तथा विभिन्न आवश्यक जन सुविधाओं की लाइनें सडक के नीचे होने से सीवर लाइन को रोड की साइड में करवाया जाना संभव नहीं है।


Rajasthan Top News: गत सरकार द्वारा बंद किये गये प्राथमिक विद्यालय पुनः चालू करेंगे- शिक्षा राज्य मंत्री

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी। शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में गत सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार नियम के विपरीत बंद किये गये विद्यालयों को विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त होने पर इसी सत्र से पुनः खोला जायेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला कलक्टर और उप खण्ड अधिकारी स्तर पर समिति गठित कर प्रस्ताव मांगे गये हैं। 

श्री डोटासरा प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 19 हजार 754 विद्यालय भवन खाली पड़े हैं। गत सरकार द्वारा 22 हजार 200 प्राथमिक विद्यालय बंद एवं समन्वित किये गये थे। इन विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार नियम के तहत 15 से अधिक विद्यार्थी होने पर अथवा एक किलोमीटर से अधिक दूरी होने के मापदण्ड पूरे करने पर इन्हें नये सत्र में पुनः खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि फिर भी यदि इनके अतिरिक्त नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए भवनों की मांग हुई तो सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध करवाया जायेगा।


इससे पहले विधायक श्री रामलाल शर्मा के मूूल प्रश्न के जवाब में श्री डोटासरा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा परिवर्तित बजट घोषणा 2019-2020 में 50 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई, जिसमें से शैक्षिक सत्र 2019-2020 में कुल दो नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुमास जाटान तथा बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी ब्लॉक में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुण्डफला ढोढिया खोला गया है। 


श्री डोटासरा ने बताया कि इन नवीन खोले गये प्राथमिक विद्यालयों में से राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुमास जाटान, ब्लॉक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर को भूमि आवंटित की जा चुकी है और राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुण्डफला ढोढिया, ब्लॉक आनंदपुरी जिला बांसवाड़ा वर्तमान में असेफा भवन में संचालित किया जा रहा है। भूमि आवंटन के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने बताया कि नवीन प्राथमिक विद्यालयों हेतु कार्यरत शिक्षकों के वेतन हेतु एकमुश्त राशि आहरण वितरण अधिकारी को जारी की जाती है।


श्री डोटासरा ने बताया कि नवीन प्राथमिक विद्यालयों के ढांचागत (इन्फ्रास्ट्रक्चर्ल) सुविधाओं के विकास हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार आवश्यक प्रस्ताव समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत आगामी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2020-21 में भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

Rajasthan Medical news: सभी विधानसभा क्षेत्रों में पशु उपकेन्द्र खोले जाएगें – पशुपालन मंत्री

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी। पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि जिन भी विधानसभा क्षेत्रों में पशु उपकेन्द्र नहीं खुले है, वहां सदस्यों द्वारा जानकारी देने पर पशु उपकेन्द्र खोल दिये जाएंगे।


श्री कटारिया प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गत बजट सत्र में पशुओं की दवाओं में वृद्वि की गई थी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पशुओं की 138 दवाएं निःशुल्क मिल रही है। उन्होंने बताया कि 2100 पशुधन सहायकों की हाल ही में की नई भर्ती में बारां जिले में 38 पशुधन सहायक लगाए गए है साथ ही 24 पशु चिकित्सकों की भर्ती में से 2 चिकित्सक बारां जिले में है।


श्री कटारिया ने बताया कि अटरु विधानसभा क्षेत्र में 15 पशुधन सहायकों को गत 2 माह में लगाया गया है तथा 2 उपकेन्द्र भी खोले गए है। उन्होंने बताया कि गत बजट घोषणा में मार्च तक 400 पशु उपकेन्द्र खोलने की गई थी तथा अगले साल भी 400 नए पशु उपकेन्द्र खोले जायेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिस भी विधानसभा क्षेत्र में पशु उपकेन्द्र नहीं खुले है, वहां पर पशु उपकेन्द्र खोल दिए जाएंगे।


इससे पहले विधायक श्री पानाचंद मेघवाल के मूल प्रश्न के जवाब में श्री कटारिया ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने प्रदेश की पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशु चिकित्सा कर्मियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों  का विवरण भी सदन के पटल पर रखा।


उन्होंने बारां जिले में वर्तमान में स्टाफ के अभाव में अक्रियाशील पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों का विवरण तथा पशुपालन विभाग द्वारा वर्तमान में पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजनान्तर्गत उपलब्ध करवाई जा रही औषधियों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बारां जिले के पशु चिकित्सालयों में गत एक वर्ष से उपलब्ध करवाई गई औषधियों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।


Rajasthan Grameen News: रामगंजमंडी में ग्रामीण विकास की योजनाओं के भुगतान में कोई मामला अब लंबित नहीं- उप मुख्यमंत्री

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी। उप मुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री सचिन पायलट ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि रामगंजमंडी में ग्रामीण विकास की योजनाओं के भुगतान में कोई मामला अब लंबित नहीं है।


श्री पायलट प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि रामगंजमंडी विधानसभा क्षेत्र में विभाग की विभिन्न योजनाओं में 270 श्रमिकों को बैंक खातें तथा आधार कार्ड की जानकारी गलत मिलने के कारण भुगतान नहीं मिला था, लेकिन वर्तमान में उन सभी को भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में केन्द्र सरकार का 1 हजार 377 रुपये करोड़ का मैटेरियल कम्पोनेंट बकाया है।

उन्होंने बताया कि श्रमिकों का 17 फरवरी 2020 तक लेबर कम्पोनेंट का 100 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है।
इससे पहले विधायक श्री मदन दिलावर के मूल प्रश्न के जवाब में श्री पायलट ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में गत 5 वर्षों में ग्रामीण विकास की महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कैटल शेड योजना, अपना खेत अपना काम तथा खेत में तलाई निर्माण कार्यों की स्वीकृतियाँ जारी की गई है। उन्होंने बताया कि उनमें से 15 कार्यों की राशि 4 लाख 69 हजार 996 रुपये का भुगतान भारत सरकार से महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सामग्री मद में राशि प्राप्त नहीं होने के कारण अभी तक बकाया है। उन्होंने प्रकरणवार आवेदक का नाम, पता, बकाया राशि का विवरण सदन के पटल पर रखा। 


उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर नियमानुसार कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि कोटा जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में पंचायत समिति लाडपुरा में 10, पंचायत समिति खैराबाद में 260 कुल 270 अकुशल श्रमिकों का भुगतान आधार कार्ड सक्रिय न होने, बैंक खाता संख्या गलत एवं खाता बन्द होने के कारण नहीं हो पाया है।  उन्होंने बताया कि उक्त श्रमिकों के कई बार एफटीओ जनरेट किये गये, लेकिन एफटीओ बार-बार रिजेक्ट हुए। उक्त श्रमिकों के खाता संख्या एवं आधार कार्ड प्राप्त किये जाकर भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार प्रक्रियाधीन है।

Rajasthan PHeD Newsअजमेर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अभी संशोधित तकमीनें प्राप्त नहीं – नगरीय विकास मंत्री


जयपुर, 25 फरवरी। नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि अजमेर विकास प्राधिकरण की नगरीय आवासीय योजनाओं में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा पी एच ई डी विभाग को संशोधित तकमीनों के लिए पत्र लिखे गए है, तकमीनें प्राप्त होने पर प्राधिकरण द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 


श्री धारीवाल प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक योजना में प्लॉट के अलग- अलग रिजर्व होते है। उन्होंने बताया कि अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आवासीय योजनाएं जिले में संचालित हो रही है। उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज नगर योजना 2007 में शुरू हुई जिसमें केवल 7 मकान बने है जिन में 5 में निवासी रहते है साथ ही डी.डी. पुरम योजना 2012 में शुरु हुई जिसमें बने 5 मकानों में रहवास नहीं है। इसी तरह महाराणा प्रताप नगर योजना में बनें 185 घरों में पीएचईडी द्वारा आंशिक पानी मिल रहा है। 


नगरीय विकास मंत्री ने बताया कि तबीजी अफोर्डेबल योजना 2011 में शुरु हुई तथा निजी विकासकर्ता द्वारा काम अधूरे छोड़े जाने के कारण वहां लोग नहीं रहते तथा पंचशील ई-ब्लॉक योजना 2016 तथा विजयाराजे सिन्धिया नगर 2008 में शुरु हुई थी , जहां पर लोग नहीं रहते है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा पीएचईडी को संशोधित तकमीनें के लिए कई बार पत्र लिखे गए है क्योंकि योजनाओं में जमीन की कीमत ज्यादा आ रही थी। उन्होंने बताया कि तकमीनें प्राप्त होने पर प्राधिकरण द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 


इससे पहले विधायक श्री वासुदेव देवनानी के मूल प्रश्न के जवाब में श्री धारीवाल ने बताया कि अजमेर विकास प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर, डी.डी. पुरम्, महाराणा प्रताप नगर, तबीजी अफोर्डेबल योजना, पंचशील ई-ब्लॉक, विजयाराजे सिन्धिया नगर आवासीय योजनाओं में नई पाइप लाईन बिछाने व उच्च जलाशयों के निर्माण की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा इन नगर आवासीय योजनाओं के लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पत्र लिखे गये। 


श्री धारीवाल ने बताया कि अजमेर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में पेयजल व्यवस्था का कार्य डिपोजिट वर्क के तहत पी.एच.ई.डी. से ही कराया जाता है। उपरोक्त योजनाओं में पूर्व में तकमीने की राशि अत्यधिक होने के कारण प्राधिकरण द्वारा अनेकों पत्रों के माध्यम से लिखा भी गया है। पी.एच.ई.डी. अभी संशोधित तकमीने प्राप्त नहीं हुए है। तकमीने प्राप्त होने पर प्राधिकरण द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

Rajasthan Goushala News: नंदी गौशाला के आवेदनों की होगी जांच- पशुपालन मंत्री


जयपुर, 25 फरवरी। पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि जिस भी गौशाला ने नंदी गौशाला संचालन के लिए आवेदन किया है, उसकी जानकारी प्राप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी।


श्री कटारिया प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नंदी गौशाला के आवेदन की उन्हें अभी कोई जानकारी नहीं है तथा जानकारी प्राप्त होते ही उस पर कार्रवाई की जाएगी।


 इससे पहले विधायक श्री चेतन सिंह चौधरी के मूल प्रश्न के जवाब में श्री कटारिया ने बताया कि नागौर जिले में कुल 576 गौशालाएं पंजीकृत है। पात्र गौशाला में आवासित बडे गौवंश हेतु 40 रुपये तथा छोटे गौवंश हेतु 20 रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 180 दिवस की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से सहायता राशि की दरों में वृद्धि की जा चुकी है। पूर्व में बडे गौवंश हेतु 32 रुपये तथा छोटे गौवंश हेतु 16 रुपये की दर से सहायता दी जा रही थी जिसको वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढाकर क्रमशः 40 रुपये तथा 20 रुपये किया जा चुका है। 


पशुपालन मंत्री ने बताया कि परिवर्तित बजट 2019-20 में सरकार द्वारा आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदी-शालाएं स्थापित करने बाबत घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत अभी तक आवेदन नहीं मांगे गए है। 


Rajasthan PWd news : किशनगढ़ की गुंदोलाव झील पर नई पुलिया केनिर्माण के लिए पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी – उप मुख्यमंत्री

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी। उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री सचिन पायलट ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किशनगढ़ कस्बे की गुंदोलाव झील पर नई पुलिया के निर्माण कार्य के लिए लागत राशि बढ़ाकर पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी और पुलिया निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया जाएगा।


श्री पायलट प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस झील पर नई पुलिया के निर्माण कार्य के लिए दो बार निविदाए आमंत्रित की गई थी, लेकिन संभवतः लागत राशि कम होने के कारण किसी बोलीदाता द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया गया। 


इससे पहले विधायक श्री सुरेश टाक के मूूल प्रश्न के जवाब में श्री पायलट ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ के अन्तर्गत किशनगढ़ कस्बे में स्थित संत नागरीदास पैनोरमा में पहुंचने के लिये गुंदोलाव झील पर क्षतिग्रस्त पुलिया होने के कारण मई 2019 से यातायात का प्रवेश निषेध किया गया है।


श्री पायलट ने बताया कि इस झील पर नई पुलिया के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा क्रमांक एफ 7(38)/ए – एफ/एसआरएफ/अनु-2/डी-446 दिनांक 11 सितम्बर 2018 राशि रुपये 340.00 लाख की जारी की गई थी। इस कार्य के लिए 11 सितम्बर 2018 एवं 17 दिसम्बर 2018 को दो बार निविदाएं आमंत्रित करने के उपरान्त भी किसी बोलीदाता द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया गया। इस झील पर पुलिया निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने का प्रयास किया जा रहा है।


उन्होंने बताया कि यह सड़क क्षतिग्रस्त है। नेशनल हाईवे 8 (पुराना) से पैनोरमा जाने वाली सड़क का पुनर्निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कराया जायेगा।

Rajasthan Saheed News: शहीदों के आश्रितों के लिए घोषणाओं का क्रियान्वयन सतत प्रकिया – सैनिक कल्याण मंत्री

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी। सैनिक कल्याण मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि शहीदों के आश्रितों के सम्बन्ध में की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन की कार्यवाही सतत प्रक्रिया के तहत सम्पादित की जा रही है।

श्री खाचरियावास ने प्रश्नकाल में विधायक सुश्री दिव्या मदेरणा के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि  विगत पांच वर्षों में प्रदेश में कुल 82 सैनिक शहीद हुए हैं। उन्होंने नाम पदवार विवरण तथा सरकार द्वारा शहीदाें के परिवारों के लिए की गई घोषणाओं का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि शहीदों के आश्रितों के सम्बन्ध में की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन की कार्यवाही सत्त प्रक्रिया के तहत सम्पादित की जा रही है।

Rajasthan Kisan News : कोटा संभाग में 5 मृतक किसानों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि- संसदीय कार्य मंत्री 

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी। संसदीय कार्य मंत्री श्री शान्ति कुमार धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कृषि विपणन मंत्री की ओर से बताया कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत कोटा संभाग में 5 मृतक किसानों के परिवार को दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है। 
श्री धारीवाल प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कोटा संभाग में 8 किसानों की मौत हुई जिनमे सुरेन्द्र कुमार की विद्युत करंट से, रोडूलाल,राजाराम, रामेश्वर एवं प्रहलाद धाखड़ की सर्पदंश व जहरीले कीड़े से, रामविलास व हीरालाल की सिंचाई करते समय तथा कंवर लाल की खेत पर धनिया काटते समय सर्दी के कारण मृत्यु हुई थी। 


उन्होंने यह भी अवगत कराया कि सुरेन्द्र कुमार, रोडू़लाल, राजाराम, रामेश्वर व प्रहलाद धाखड को दो-दो लाख रुपये स्वीकृत किये गये है, जबकि रामबिलास के परिजनों ने आवेदन नहीं किया, हीरालाल के परिजनों द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करवाई तथा कंवर लाल की सर्दी से मौत होने व राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना की गाइडलाइन की पूर्ति नहीं होने के कारण सहायता राशि नहीं मिल पाई। 


इससे पहले विधायक श्री मदन दिलावर के मूूल प्रश्न के जवाब में श्री धारीवाल ने बताया कि कोटा संभाग में अक्टूबर 2019 से 18 फरवरी 2020 तक झालावाड़ जिले में 03, बूंदी जिले में 02, बारां जिले में 01 एवं कोटा जिले में 02 कुल 08 किसानों की मृत्यु हुई है। उन्होंने विवरण सदन के पटल पर रखा।


उन्होंने बताया कि कोटा संभाग (कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी) में रात्रि को बिजली देने से पिलाई करते समय किसी की भी मौत सर्दी के कारण नहीं हुई है परन्तु 10 दिसम्बर 2019 को रामगंजमण्डी के सुकेत निवासी कंवरलाल की मृत्यु धनियां काटते समय ठंड के कारण शाम को 05.30 बजे तबीयत खराब होने पर  रात्रि 09.30 बजे हुई है। ठंड लगने से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता का प्रावधान मापदण्डों में नहीं है।

Rajasthan Power News : राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन के सर्वश्रेष्ट ढ़ाचे का विकास किया- आयुक्त राजस्थान फांउडेशन 

Rajasthan News in Hindi: जयपुर, 25 फरवरी। राजस्थान फांउडेशन के आयुक्त श्री धीरज श्रीवास्तव ने कहा कि नई राजस्थान सौर ऊर्जा नीति  पवन एवं और जिला मुख्यालयों तथा हरित ऊर्जा शहरों के रूप में शहरी विकास के लिए बजट घोषणा ऎ जहा राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन के दष्टिकोण से सर्वश्रेष्ट ढांचे का विकास किया है।


श्री श्रीवास्तव आज इंण्डिया डेवलपमेन्ट कोंसिल ऑफ अमेरिका एवं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इन्फोरमेटिक्स एंड मैन्जमेंट तथा रॉटरी क्लब के संयुक्त तत्ववाधान में भारत में गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन हेतु आधुनिक प्रथाओं विशष पर नवें उत्तर भारत क्षेत्रीय सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे।


उन्होंने  मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के विजन कि सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा बजट में साथ संकल्पों की घोषणा कि गई है। जिसमें निरोगी राजस्थान, सम्पन्न किसान, महिला बाल   और वृद्ध कल्याण, सक्षम मजूदर छात्र, युवा किसान, शिक्षा का परिधान, पानी-बिजली और सड़को का मान तथा कौशल और तकनीक परिधान पर विस्तार से प्रकाश डाला ।
उन्होंने कहा कि आई स्टार्ट को प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों तक विस्तार करने के लिए बजट घोषणाओं ने इक्यूबेशन नेटवर्क की नींव रखी है तथा यह पहल सामाजिक उद्यमों के माध्यम से सामाजिक बदलाव को भी परिलक्षित करती है। 


सम्मेलन में श्री अरविन्द थानवी तथा डॉक्टर मोहन जैन ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर  पर दो सौ से अधिक छात्र तथा विेषय-विशेषज्ञ उपस्थित थे।

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राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने कहा है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द देश के अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों के साथ सामन्जस्य के साथ ‘‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’’ की भावना से कार्य करके गांव-गांव की लोककला, संस्कृति, एवं परम्परा की खोज कर उनका संरक्षण-संवर्धन करे। इसी भावना से सांस्कृतिक समृद्ध भारत का निर्माण होगा।
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