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Rajasthan Top 10 Hindi Samachar: प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग अभियान जल्द होगा शुरू- सचिन पायलट

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Rajasthan Top 10 Hindi Samachar: प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग अभियान जल्द होगा शुरू- सचिन पायलट

Rajasthan Top 10 Hindi Samachar: जयपुर, 17 फरवरी।  उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र ही  प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग अभियान शुरू किया जाएगा। इससे पुरानी समस्याओं का समाधान होने से  आमजन को राहत मिल सकेंगी।
श्री पायलेट सोमवार को अजमेर में मोईनिया ईस्लामिया राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने रिमोट से बटन दबाकर मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंनेे कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने के लिए तत्पर है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग अभियान आरम्भ किया जाएगा। इनमें आमजन के प्रशासन से जुड़े पट्टो सहित समस्त कार्य करके राहत प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला आगामी बजट भी राज्य के निवासियों को राहत देने वाला होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम को सफल बनाने में सबका योगदान है। सबके साथ मिलकर कार्य करने से सफलता प्राप्त होती है।

श्रीमती गांधी को पूरा देश याद रखता है। उन्होंने देश में बदलाव तथा समाज की वास्तविकता को समझा। उसी के अनुरूप कार्य करने से उनकी छवि आयरन लैडी के रूप में बनी। उन्होंने कहा कि भारत नौजवानों का देश है। वर्तमान सरकार नौजवानों के द्वारा ही बनायी गई है। राज्य सरकार की यह कोशिश रहती है कि प्रत्येक स्तर पर नौजवानों को मौका मिले। पंचायत सहायकों सहित समस्त संविदाकर्मियों के संबंध में निर्णय लेने के लिए उप समिति का गठन किया गया है। इसके द्वारा नौजवानों के हित में निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 5-5 कार्य करवाने के निर्देश प्रदान किए गए है। 


समारोह में मसूदा विधायक श्री राकेश पारीक ने कहा कि उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट द्वारा पूर्व में अजमेर जिले को हवाई अड्डा, केन्द्रीय विश्व विद्यालय एवं अन्य सौगाते प्रदान की गई है। वर्तमान में पूरा जिला सरकार के साथ है। भारत की महान नेता श्रीमती गांधी की मूर्ति का अनावरण किया गया। यह एक चिर प्रतिक्षित मौका है। यह अजमेर के लिए गर्व का विषय है कि यह कार्य उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट के हाथांंे हो रहा है। 


समारोह को पूर्व मंत्री श्रीमती नसीम अख्तर, श्री ललित भाटी, श्री हेमन्त भाटी, श्री महेन्द्र सिंह रलावता, श्री भूपेन्द्र सिंह राठौड़ ने भी संबोधित किया। स्थानीय जन प्रतिनिधि संबंधित अधिकारी मौजुद थे ।  

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Rajasthan Top 10 News Hindi: चिकित्सा एवं सामाजिक कल्याण की योजनाओं सेे आमजन को दिलाये लाभ

Rajasthan Top 10 News Hindi:  चिकित्सा एवं सामाजिक कल्याण की योजनाओं सेे आमजन को दिलाये लाभ

Rajasthan Top 10 Hindi Samachar: जयपुर, 17 फरवरी। स्थायत शासन विभाग के शासन सचिव एवं अजमेर जिला प्रभारी सचिव श्री भवानी सिंह देथा ने कहा है कि उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी प्रशासन की रीढ़ की हड्डी होते है। वे चिकित्सा एवं सामाजिक कल्याण की योजनाओं से आमजन को संवेदनशीलता एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अधिकाधिक लाभ दिलाते हुए राज्य सरकार एवं जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। 


श्री देथा सोमवार को अजमेर के कलक्ट्रेट परिसर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र में विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीणों एवं आमजन को राहत पहुंचाने के लिए अनेक फ्लेगशिप योजनाएं चलायी है। अधिकारी उन योजनाओं की जानकारी रखें तथा लोगों को उन योजनाओं में मानवीयता के साथ राहत प्रदान करें। वे आमजन की बिजली, पानी एवं मूलभूत सुविधाओं संबंधी समस्याओं को तत्काल दूर करने का प्रयास करें।


उन्होंने कहा कि उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी प्रशासन की रीढ़ की हड्डी होते है। वे ग्रामीण क्षेत्रों का अधिकाधिक भ्रमण करें तथा रात्रि चौपाल एवं जन सुनवाई के माध्यम से लोगों को समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। साथ ही चिकित्सालयों में मरीजों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जायें। उन्होंने कहा कि राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जायें तथा पोर्टल पर सही सूचना दर्ज की जायें। उन्होंने जिले में राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण में अच्छे कार्य के लिए जिला प्रशासन की प्रशंसा भी की।


प्रभारी सचिव ने कहा कि उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यो के प्रभावी निरीक्षण तथा रात्रि चौपालों का आयोजन करें तथा लोगों की समस्याओं को निपटायें। वे उनको पोर्टल पर दर्ज भी करें। उन्होंने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी निर्देश दिये कि वे विकास अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों के निरीक्षण में ध्यान रखने वाले बिन्दुओं का प्रपत्र तैयार करवायें।  अधिकारी भी नियमित रूप से सम्पर्क पार्टल को देखें।


उन्होंने कहा कि एनएफएसए में कोई प्रकरण बकाया नहीं रहे। विकास अधिकारी उन्हें दस दिवस में निस्तारण कर शून्य करें। उपखण्ड स्तर पर होने वाली जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठकों को प्रभावी बनाया जाये। इसमें अधिकारी समन्वय से कार्य करें । एक वर्ष से अधिक समय से पैंडिंग सम्पर्क के प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जायें। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायकों के माध्यम से भी आई टी का प्रशिक्षण देकर समस्त प्रमुख योजनाओं के पोर्टल को अपडेट किया जाये। उन्होंने पेयजल अधिकारियों को भी निर्देश दिये कि वे कन्टीजेन्सी प्लान के तहत आने वाली गर्मियों में टैंकरों के लिए टेण्डर प्रक्रिया अभी से कर लें ताकि गर्मी में किसी क्षेत्र में कठिनाई नहीं हो। विभाग नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों को भी समयबद्धता के साथ निस्तारित करें।


श्री देथा ने बताया कि शीघ्र ही सरकार प्रशासन गांवों के संग तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान चलायेगी। इसके लिए अभी से तैयारी प्रारंभ कर दी जायें। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला स्तरीय अधिकारियों को पंचायतों का प्रभावी बनाकर कार्य करवाया जाये वहीं शहरी क्षेत्र में डीडीआर के माध्यम से समस्याओं के समाधान के लिए मोनिटरिंग की जायें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी महानरेगा योजना के तहत पंचायतवार मोनिटरिंग की जाकर सभी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के प्रयास हो। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विभिन्न योजनाओं एवं पैंशन के प्रकरणों का लाभ दिलाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि पैंशन प्रकरणों के भौतिक सत्यापन का कार्य भी शीघ्र किया जायें। कोई भी पात्र व्यक्ति पैंशन पाने से वंचित नहीं रहें। 
इस मौके पर जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने सभी अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों का प्रभावी निरीक्षण करने तथा कमियां पायी जाने पर अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करा तत्काल दूर करने के निर्देश दिये। उपखण्ड अधिकारी अपने अधीनस्थ पटवारी एवं ग्रामसेवक को एक्टिव करें। महानरेगा के कार्यो की मोनिटरिंग करें। एनएफएसए की बकाया सूची को तत्काल शून्य करें वहीं सतर्कता समिति के प्रकरणों का समाधान करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग में जन घोषणा पत्र की प्रति उपलब्ध रहे। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए समय समय पर सीएलजी की बैठकों का आयोजन करें।


उन्होंने कहा कि पैंशन के बकाया प्रकरणों का आगामी 15 दिवस में विकास अधिकारी सत्यापन कर रिपोर्ट करें। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पैंशन मिलना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि निरोगी राजस्थान अभियान के तहत उपखण्ड स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन कराया जा रहे है। जिसमें घूंघट प्रथा हटाने एवं अन्य चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
इस मौके पर अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्री गौरव अग्रवाल, नगर निगम की आयुक्त चिन्मयी गोपाल, उपखण्ड अधिकारी श्रीमती अर्तिका शुक्ला एवं श्रीमती नित्या के. सहित समस्त विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। वहीं उपखण्ड स्तर पर समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।


Rajasthan Top 10 Hindi News: राज्य में पाँच क्षेत्रों में औद्योगिक अकादमिक कार्यक्रम की होगी शुरूआत

  • राज्य में पाँच क्षेत्रों में औद्योगिक अकादमिक कार्यक्रम की होगी शुरूआत
  • विश्वविद्यालयों में शोध कार्य को धरातल पर उतारा जाएगा
  • औद्योगिक विकास में मददगार साबित होगा यह कार्यक्रम

Rajasthan Top 10 Hindi Samachar: जयपुर, 17 फरवरी। शासन सचिव, विभाग की श्रीमती मुग्धा सिन्हा ने कहा कि विभाग द्वारा पाँच क्षेत्रों में औद्योगिक अकादमिक कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा। जिसमें एग्रीटेक, मेडिटेक, टेक्सटाइलटेक, स्टोन एवं फेब्रिकेशन सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक अकादमिक कार्य हेतु रीको एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संयुक्त रूप से राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे।
 श्रीमती सिन्हा सोमवार को यहां स्टेच्यू सर्किल स्थित बीआईएसआर में नवीन कार्यक्रम एवं योजना के कोर ग्रुप की बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक में राज्य में उद्योगों एवं विभिन्न विश्वविद्यालयाें, अनुसंधान संस्थानों के मध्य परस्पर सहयोग से प्रारम्भ किए जाने वाले नीतिगत मुद्दों एवं कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई।
उन्होंने कहा कि राज्य में एग्रीटेक को बढ़ावा देने के लिए कृषि विकास केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। श्रीमती मुग्धा सिन्हा ने विप्रो के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मार्च, 2020 तक औद्योगिक अकादमिक तैयार करे । उन्होंने कहा कि औद्योगिक अकादमिक कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों में हुए शोध को आगे लाने के लिए औद्योगिक विशेषज्ञ 6 माह तक विश्वविद्यालयों में जाकर शोध को व्यापक रूप देने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रारम्भ में पाँच क्षेत्रों को तय किया गया है। उन्हीं तकनीक को आगे बढ़ाया जाएगा जो समाज के लिए हितकर है।
 आई.आई.टी जोधपुर के निदेशक प्रो. शान्तनु चौधरी ने सुझाव दिया कि औद्योगिक अकादमिक कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस नियुक्त किए जाने चाहिए एवं साथ ही उद्योगों में इन्टर्नशिप करके मॉडयूल को भी परिवर्तित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक अकादमिक कार्यक्रम शुरू होने से उद्योगों को भी नई तकनीक मिलेगी। जो राज्य में औद्योगिक वातावरण तैयार करने में मददगार साबित होगी।


 आई.आई.टी. मुबंई के प्रोफेसर बी.रवि ने ऎसे स्टूडेंट प्रोजेक्ट को चिन्हि्त करने के लिए कहा जिनमें की औद्योगिक रूप से उत्पाद विकसित करने की संभावना है। टाईफैक भारत सरकार के वैज्ञानिक डॉ. मुकेश माथुर ने बताया कि टाईफैक राज्य में उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप पायलट स्टडी को प्रोत्साहित एवं समर्थन करने के लिए तैयार है एवं साथ ही विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों में साइटिंफिक-सोशल जिम्मेदारी प्रारम्भ करने की आवश्यकता बताई।
 विप्रो भारत सरकार के प्रतिनिधि डॉ. सुनील अग्रवाल ने कहा कि राज्य को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप औद्योगिक अकादमिक कार्यक्रम की प्राथमिकताएं चिन्हि्त करने की आवश्यकता है एवं विप्रो हर संभव मदद के लिए तैयार है। पंजाब विश्वविद्यालय के पॉलिसी रिसर्च संघ की वैज्ञानिक डॉ. राधिका शिखा ने राज्य में टेक्नोलॉजी प्रोत्साहन के लिए संस्थागत कार्यक्रम की आवश्यकता बताई ताकि विश्वविद्यालयों एवं उद्योगों के मध्य सहयोग बढ़ाया जा सके।
 बैठक में बिटस पिलानी के निदेशक ने औद्योगिक अकादमिक कार्यक्रम को निश्चित समयवधि में सहायता समूहगठित कर पूर्ण करने के लिए सुझाव दिया। बैठक में प्रोजेक्ट डॉयरेक्टर श्री मनु सीकरवार, श्री अभिषेक किलक, हीरोकार्प के प्रतिनिधि एवं विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

Rajasthan Top 10 Taja Samachar: विधानसभा अध्यक्ष से मिले असम के पूर्व मुख्यमंत्री

विधानसभा अध्यक्ष से मिले असम के पूर्व मुख्यमंत्री
 Rajasthan Top 10 Hindi Samachar: जयपुर, 17 फरवरी । विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी.जोशी से सोमवार को  यहं विधानसभा में असम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री तरूण गोगोई ने भेंट की । यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी । 

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  विधानसभा अध्यक्ष डॉ. जोशी ने श्री गोगोई को स्मृतिचिन्ह एवं राजस्थान विधानसभा की डायरी भेंट की ।

  इस अवसर पर मंत्री मंडल के सदस्य सर्वश्री सुभाष गर्ग, राजेन्द्र यादव, लालचन्द कटारिया, गोविन्द सिंह डोटासरा, प्रतिपक्ष के उपनेता श्री राजेन्द्र राठौड सहित विधायकगण उपस्थित थे ।

Rajasthan Top 10 Khabar: राजस्थान निर्यात संवद्र्धन समन्वय परिषदनिर्यात को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रीक्ट-वन प्रोडक्टकी बनेगी रणनीति – मुख्य सचिव 

राजस्थान निर्यात संवद्र्धन समन्वय परिषदनिर्यात को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रीक्ट-वन प्रोडक्टकी बनेगी रणनीति – मुख्य सचिव 


Rajasthan Top 10 Hindi Samachar: जयपुर, 17 फरवरी। मुख्य सचिव श्री डी. बी गुप्ता ने वन डिस्ट्रीक्ट-वन प्रोडक्ट निर्यात लक्ष्य की रणनीति बनाते हुए प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर निर्यात संभावनाओं को तलाशते हुए प्रदेश से निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा।


मुख्य सचिव सोमवार को सचिवालय में राजस्थान निर्यात संवद्र्धन समन्वय परिषद की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश से वस्तुओं के निर्यात के साथ ही सेवाओं के निर्यात की ठोस रणनीति तैयार की जाएगी और इसके लिए चैंपियन सर्विस सेक्टर चिन्हित किए जाएंगे।


मुख्य सचिव श्री गुप्ता ने कहा कि प्रदेश से निर्यात की विपुल संभावनाओं का दोहन किया जाना है और इसके लिए संबंधित विभागों को परस्पर सहयोग व समन्वय के साथ काम करना होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान निर्यात संवद्र्धन समन्वय परिषद का मुख्य कार्य प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक व्यवस्था, मार्गदर्शन और सहयोग से समन्वित प्रयासों के साथ ही निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। उन्होंने बताया कि यह समन्वय परिषद औद्योगिक संगठनों, केन्द्र व राज्य सरकार के संबंधित विभागों व उपक्रमों से समन्वय स्थापित करने के साथ ही प्रदेश में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का सृजन करेगी।


उद्योग आयुक्त श्री मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश से 2018-19 में 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात हुआ है। उन्होंने बताया कि निर्यात क्षेत्र में इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, कृषि, जेम एवं ज्वैलरी, खनिज एवं मिनरल सहित विभिन्न क्षेत्रों से निर्यात हो रहा है। उन्होेंने कहा कि राजस्थान निर्यात संवद्र्धन समन्वय परिषद के गठन से निर्यात मे और अधिक बढ़ोतरी होगी वही निर्यात को नई दिशा मिल सकेगी।


श्री अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान निर्यात संवद्र्धन परिषद के गठन की भी औपचारिकता अंतिम चरण में है और एक दो दिन में ही इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन श्री राजीव स्वरुप, प्रमुख शासन सचिव खान व पेट्रोलियम श्री कुजीलाल मीणा, प्रमुख सचिव टूरिज्म श्रीमती श्रेया गुहा, सीसीटी श्रर प्रीतम यशवंत, एमडी रीको श्री आशुतोष पेडनेकर, सचिव पशुपालन डॉ राजेश शर्मा, सचिव पार्यावरण व वन डॉ. डीएन पाण्डे, विशिष्ठ सचिव वित श्री सुधीर शर्मा, प्रशासक कृषि विपणन बोर्ड श्री ताराचंद मीणा, संयुक्त सचिव कौशल विकास श्री आरसी बंसल, उर्जा श्री सीपी चांवला, संयुक्त निदेशक उद्योग एवं प्रभारी श्री पीआर शर्मा एवं मुख्य लेखाधिकारी राजसिको श्री अशोक आल्हा ने हिस्सा लिया।

Rajasthan Top 10 Hindi Samachar: राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में न्यायिक एवं गैर न्यायिक पूर्णकालिक 7 सदस्यों की हुई नियुक्ति

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में न्यायिक एवं गैर न्यायिक पूर्णकालिक 7 सदस्यों की हुई नियुक्ति

जयपुर, 17 फरवरी। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 16 उप धारा (1) खंड (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायिक एवं गैर न्यायिक 7 सदस्यों की नियुक्ति की गई है।
जारी अधिसूचना के तहत पूर्णकालिक सदस्य (न्यायिक) के पद पर श्री महावीर प्रसाद शर्मा, श्री अतुल कुमार चटर्जी एवं श्री सुरेंद्र कुमार जैन को नियुक्त किया गया है।इसी प्रकार पूर्णकालिक सदस्य (गैर न्यायिक) के पद पर शोभा सिंह, श्री रामफूल गुर्जर, श्री शैलेंद्र भट्ट एवं श्री संजय टांक को नियुक्त किया गया है।

Rajasthan Hindi Samachar: परिवहन विभाग में मासिक बंधी वसूली प्रकरण में एसीबी की कार्यवाही जारी,हर संभव जांच कर पूरा खुलासा किया जाएगा- संसदीय कार्य मंत्री

परिवहन विभाग में मासिक बंधी वसूली प्रकरण में एसीबी की कार्यवाही जारी,हर संभव जांच कर पूरा खुलासा किया जाएगा- संसदीय कार्य मंत्री


Rajasthan Top 10 Hindi Samachar: जयपुर, 17 फरवरी। संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि परिवहन विभाग में दलालों के जरिये वाहन मालिकों को डरा-धमकाकर मासिक बंधी वसूलने के प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्यवाही अभी जारी है और हर संभव जांच कर पूरा खुलासा किया जाएगा।


संसदीय कार्य मंत्री श्री धारीवाल ने विधानसभा में वक्तव्य देते हुए बताया कि एसीबी ने परिवहन विभाग में 13 दिसम्बर, 2013 से 16 दिसम्बर, 2018 के मध्य 30 प्रकरण दर्ज किए, जिनमें ट्रेप के 15, आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के तीन एवं पद के दुरूपयोग के 12 प्रकरण सम्मिलित हैं। इस दौरान 16 परिवहन निरीक्षक, छह जिला परिवहन अधिकारी एवं आठ अन्य कर्मचारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई।

उन्होंने बताया कि 17 दिसम्बर, 2018 के पश्चात् एसीबी ने परिवहन विभाग में छह प्रकरण दर्ज किए जिनमें ट्रेप के तीन, आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का एक एवं पद के दुरूपयोग के दो प्रकरण शामिल हैं। उन्होंने बताया कि एसीबी ने इन सभी प्रकरणों की गहनता से जांच कर कार्यवाही की है। उन्होंने बताया कि मासिक बंधी प्रकरण में अभी अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। अब तक एक एफआईआर दर्ज कर परिवहन विभाग के आठ अधिकारियों और सात प्राइवेट व्यक्तियों को निरूद्ध कर पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में अभी कार्यवाही जारी है। तलाशी अभियान में मिली नकद राशि और प्रोपर्टी सहित अन्य दस्तावेजों की जांच कर पूरा खुलासा किया जाएगा। 


श्री धारीवाल ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को परिवहन विभाग के अधिकारियों की ओर से दलालों के जरिये वाहन मालिकों को डरा-धमकाकर मासिक बंधी के रूप में रिश्वत राशि प्राप्त करने की सूचना मिली। इस पर मुख्यालय स्तर पर गोपनीय सत्यापन किया गया। संदिग्ध आरोपियों के गोपनीय रूप से किये गये सत्यापन से प्रकट हुआ कि परिवहन विभाग के अधिकारियों की ओर से दलालों के जरिये वाणिज्यिक वाहनों तथा बसों को चलाये जाने के लिये वाहन संचालकों को धमकियां देकर प्रतिमाह रिश्वत राशि मासिक बंधी के रूप में नियमित रूप से प्राप्त की जा रही है। सत्यापन के पश्चात् तकनीकी एवं मानवीय निगरानी भी की गई।  इस क्रम में तनुश्री लॉजिस्टिक में कार्यरत विष्णु कुमार एवं मनीष तथा अन्य मध्यस्थ दलालों की ओर से 16 फरवरी को फरवरी माह की मासिक बंधी के रूप में परिवहन अधिकारियों को रिश्वत राशि का भुगतान करने की प्रबल सम्भावना थी। इस पर ब्यूरो मुख्यालय की ओर से डेढ़ दर्जन टीमों का गठन किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में कार्यवाही की गई जिसमें परिवहन विभाग में फैले व्यापक भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। कार्यवाही के दौरान परिवहन निरीक्षक श्री उदयवीर सिंह को दलाल श्री मनीष मिश्रा के द्वारा चालीस हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया एवं श्री मनीष मिश्रा के पास से अन्य अधिकारियों को मासिक बंधी देने के लिए रखे एक लाख बीस हजार रुपए भी जब्त किये गये। इस प्रकार बड़े पैमाने पर प्राईवेट दलालों के जरिये वाहनों की सूची बनाकर उनकी मासिक बंधी प्राप्त की जा रही थी तथा उसे परिवहन विभाग के अधिकारियों को पहुंचाया जा रहा था।

इस क्रम में एसीबी की ओर से 13 व्यक्तियों के 22 टेलिफोन इंटरसेप्टर किया गया। परिवहन विभाग के अधिकारी डीटीओ शाहजहांपुर श्री गजेन्द्र सिंह, डीटीओ चौमू श्री विनय बंसल, डीटीओ मुख्यालय श्री महेश शर्मा तथा परिवहन निरीक्षक श्री शिवचरण मीणा, श्री उदयवीर सिंह, श्री आलोक बुढ़ानिया, श्री नवीन जैन को निरूद्ध कर इनके निवास की तलाशी की गई। इसके अतिरिक्त प्राईवेट व्यक्ति मध्यस्थ दलाल जसवन्त सिंह यादव, बस संचालक गोल्ड लाइन ट्रांसपोर्ट कम्पनी, श्री विष्णु कुमार-तनुश्री लॉजिस्टिक, श्रीमती ममता पत्नी श्री योगेश कुमार उर्फ बन्टी-तनुश्री लॉजिस्टिक, श्री मनीष मिश्रा-तनुश्री लॉजिस्टिक, श्री रणवीर, श्री पवन उर्फ पहलवान तथा श्री विष्णु कौशिक को भी ब्यूरो की ओर से निरूद्ध कर उनके निवास तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की तलाशी की गई। ब्यूरो के दलों की ओर से किये जा रहे तलाशी अभियान में अब तक एक करोड़ बीस लाख रुपए के करीब नकद, प्रोपर्टी के दस्तावेज तथा मध्यस्थ दलालों के पास से रिश्वत लेनदेन की सूचियां, हिसाब-किताब का ब्योरा तथा लेपटॉप-मोबाइल फोन पर लेनदेन एवं रिश्वत हिसाब-किताब के महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किये गये हैं। 

News Hindi: मुख्यमंत्री की संवेदनशीलताजरूरतमंद परिवारों को मिला सहारा अनुकंपा नियुक्ति के 405 प्रकरणों में दी शिथिलता

Rajasthan Top 10 Hindi Samachar: जयपुर, 17 फरवरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कई बार कहा है कि ‘मेरी कलम हमेशा जनहित में चलती रहेगी।‘ हमारी सरकार जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील नजरिए से फैसले लेती रहेगी। विगत एक वर्ष से अधिक समय में श्री गहलोत ने ऎसे कई निर्णय किए हैं जिनसे आमजन को सीधा लाभ मिला है।

इन्हीं में से एक निर्णय अनुकंपा नियुक्तियों से संबंधित है जिनमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अनुकम्पात्मक नियुक्तियों में किसी तरह की देरी न हो। विशेष परिस्थितियों में उन्होंने पूरी सदाशयता दिखाते हुए नियमों में शिथिलता भी दी है।

केस- एक – झोटवाड़ा तहसील के नांगल जैसा बोहरा निवासी वाहन चालक मदनलाल कुमावत की सरकारी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई। उनके परिवार में पत्नी गेंदा देवी, एक अविवाहित मानसिक दिव्यांग पुत्र तथा एक विधवा पुत्रवधू ललिता पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा और परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी आन पड़ी।इस मामले में मृतक की पत्नी गेंदा देवी बीमार रहने के कारण अनुकंपा नियुक्ति के लिए असमर्थ थी।

इसी प्रकार पुत्र मानसिक दिव्यांग होने के कारण सरकारी सेवा के योग्य नहीं था। वहीं पुत्रवधू के अनुकम्पा नियुक्ति की श्रेणी में नहीं आने के कारण परिवार के सामने विकट स्थिति पैदा हो गई कि आजीविका कैसे चले। ऎसे में दुखी परिवार ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के समक्ष गुहार लगाई कि परिवार के जीवन-यापन के लिए नियमों में शिथिलता प्रदान कर पुत्रवधू को मृतक आश्रित की श्रेणी में मानते हुए सरकारी नौकरी दी जाए।

श्री गहलोत ने व्यथित परिवार की पीड़ा को समझा और मानवीयता दिखाते हुए पुत्रवधु को नियुक्ति देने जैसा संवेदनशील निर्णय किया। टूट चुके परिवार को मुख्यमंत्री के इस निर्णय से फिर संबल मिला है।केस-दोराज्य कर्मचारी धन्नाराम बैरवा की राजकीय सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई।

धन्नाराम के परिवार में दो पुत्र, एक पुत्री एवं विधवा पत्नी विधिक वारिस के रूप में हैं लेकिन पुत्री विवाहित होने, छोटा पुत्र मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित होने तथा पत्नी बीमार रहने के कारण राजकीय सेवा के योग्य नहीं थे। सबसे बड़े पुत्र धर्मवीर कुंडारा के दो से अधिक संतान होने के कारण वह भी अनुकंपा नियुक्ति के योग्य नहीं था।

ऎसी स्थिति में परिवार के सामने छोटे पुत्र एवं विधवा पत्नी की बीमारी के खर्च के साथ ही पूरे परिवार के गुजर-बसर का संकट खड़ा हो गया।मुख्यमंत्री के समक्ष जब यह मामला आया तो उन्होंने धन्नाराम बैरवा की विषम पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तत्काल नियमों में शिथिलता प्रदान करने के आदेश दिए।

उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेते हुए बड़े पुत्र धर्मवीर कुंडारा को दो से अधिक संतान होने के बावजूद सरकारी सेवा में नियुक्त किए जाने के निर्देश दिए।मात्र 14 माह में 1844 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्तिश्री गहलोत की संवेदनशीलता का ही नतीजा है कि मात्र 14 महीने में करीब 70 विभागों में 1844 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्तियां दी गई हैं।

इसमें भी बड़ी बात यह है कि 405 प्रकरणों में नियमों में शिथिलता प्रदान कर जरूरतमंद परिवारों के आश्रितों को जीविका का संबल दिया गया है। इसी के साथ उन्होंने 3600 ग्रेड पे तक की राजकीय सेवाओं में पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति देने के निर्णय को फिर बहाल किया है। पूर्व में केवल 2800 ग्रेड-पे तक के पदों पर ही अनुकंपा नियुक्तियां दी जा रही थीं।

Rajasthan News: इंदिरा गांधी नहर में प्रस्तावित नहर बंदी के सम्बंध में बैठक नहरबंदी के दौरान सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे

इंदिरा गांधी नहर में प्रस्तावित नहरबंदी के सम्बंध में बैठकनहरबंदी के दौरान सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए सभीआवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे


Rajasthan Top 10 Hindi Samachar: जयपुर, 17 फरवरी। जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने इंदिरा गांधी नहर में प्रस्तावित नहरबंदी के दौरान बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों सहित सम्बंधित क्षेत्रों में सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं अग्रिम तौर पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

उन्होंने कहा कि नहरबंदी से किसी भी जगह पर जनता को पेयजल के लिए कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए पर्याप्त स्टोरेज की व्यवस्था हो, साथ ही टेल एंड एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई के लिए श्कंटीजेंसी प्लानश् भी बनाया जाए।

डॉ. कल्ला सोमवार को यहां विद्युत भवन के कांफ्रेंस हॉल में इंदिरा गांधी नहर में प्रस्तावित नहरबंदी के दौरान पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बंध में सम्बंधित जिलों के जनप्रतिनिधियों तथा जलदाय विभाग एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।


बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी के अलावा बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के विधायकगण श्री विनोद कुमार चौधरी, श्री रामप्रताप कासनिया, श्री धमेर्ंद्र मोची, श्री नरेन्द्र बुडानिया, श्रीमती कृष्णा पूनियां, श्री राजकुमार गौड़, श्री अमित चाचान, श्री जगदीश चंद्र जांगिड़, श्री बलबीर सिंह लूथरा, श्री गुरमीत सिंह कुनर, श्री सुमित गोदारा, श्री बिहारीलाल विश्नोई, श्री किशनाराम विश्नोई, श्री मदन प्रजापत एवं श्रीमती संतोष बावरी, जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव, जल संसाधन विभाग के शासन सचिव श्री नवीन महाजन सहित जलदाय विभाग एवं जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता तथा सम्बंधित अधिकारी मौजूद थे।


जलदाय मंत्री डॉ. कल्ला ने निर्देश दिए कि जहां-जहां भी इंदिरा गांधी कैनाल से पेयजल के लिए पानी दिया जा रहा है, अधिकारी वहां के लिए ऎसा प्लान तैयार रखे ताकि लोगों को नहरबंदी के दौरान कोई समस्या नहीं हो। नहरबंदी से पहले इन क्षेत्रों में पेयजल के स्रोतों को पहले से भर लिया जाए ताकि पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि नहरबंदी के दौरान होने वाले कायोर्ं की भी अधिकारी पूरी मॉनिटंरिंग करे ताकि सभी कायोर्ं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने  बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों के सम्बंध में अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।


बैठक में जल संसाधन विभाग के शासन सचिव श्री नवीन महाजन ने बताया कि मार्च माह के अंतिम सप्ताह से इंदिरा गांधी नहर में प्रस्तावित नहरबंदी के दौरान पहले 40 दिन पानी का प्रबंधन पेयजल की द्वष्टि से बरकरार रखा जाएगा, पूर्णतरू नहरबंदी 30 दिन की होगी। उन्होंने बताया कि नहरबंदी के कायोर्ं की गुणवत्ता जांच के लिए थर्ड पार्टी इंस्पैक्शन कराया जाएगा।

News Rajashan: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डउद्योगों को लगाने के साथ उन्हें ऊंचाईयों तक पहुंचाना है उद्देश्य – श्री पी. के.गोयल

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डउद्योगों को लगाने के साथ उन्हें ऊंचाईयों तक पहुंचाना है उद्देश्य  – अध्यक्ष


Rajasthan Top 10 Hindi Samachar: जयपुर, 17 फरवरी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्री पी. के.  गोयल ने सोमवार को यहां राज्य टेक्सटाइल क्षेत्र के स्टेक हॉल्डर्स प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ उद्योग लगाना नहीं है अपितु उद्योगों को बढ़ावा देना और उन्हें नई उचाइयों तक पहुंचाना भी है।


श्री गोयल ने कहा कि बोर्ड एक नियामक संस्था है जिसका पूरा प्रयास है कि टेक्सटाइल उद्योग से सम्बन्धित सभी समस्या का हम तत्काल प्रक्रिया से निस्तारण कर राहत पहुंचाये और बकाया प्रकरण का समय पर निराकरण करें। उन्होंने बताया कि हाल ही में हमने करीबन 2740 आवेदनों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया है। उन्होंने कहा कि कई बार आवेदन में पूर्ण दस्तावेजों के न होने से प्रकरण लम्बित रह जाते हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड की वेबसाईट पर आवेदन भिजवाने के सम्बन्ध सभी गाईडलाईन अपलोड कि गई उसके अनुसार आवेदन भेजे तो प्रकरण का जल्द निस्तारण होगा। 


श्री गोयल ने टेक्सटाईल उद्योग से होने वाले जल एवं हवा में होने वाले प्रदूषण पर रोक, उद्योगों पर लगने वाले पर्यावरण मुआवजा नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल द्वारा दिये गए निर्देशों एवं नियमाें की पालना करने के सख्त निर्देश देने के साथ ही जिला मॉनिटरिंग समिति, खतरनाक अपशिष्ट निस्तारण, ट्रीटिड पानी के पुनः उपयोग जैसे विषयों पर उपस्थित उद्यमियों के साथ चर्चा की। 
उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है सभी उद्योग अच्छे चले और पर्यावरण का नुकसान भी कम से कम हो। हमने जो नियम बनाये हैं जिससे अधिकतम यूनिट्स को फायदा हो और हम पूरा प्रयास करें की कोई प्रकरण एन.जी.टी. तक न पहुंचे इसलिए सब नियमों के प्रति जागरूक होकर काम करें। 


बैठक में सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रीमती शेलजा देवल ने कहा कि सभी  उद्योग में नियम व अधिनियम का सख्ती से पालन करें तो सुखद विकासात्मक तस्वीर पूरे राज्य की बनेगी, और प्रदूषण पर रोकथाम के साथ उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और बोर्ड को उद्यमी अपनी समस्या बताए विभाग पूर्ण प्रयास करेगा।  उनकी समस्याओं का समय पर निस्तारण हो और काम करने वालो को और बढ़ावा देना ही हमारा प्रयास है। 


बैठक में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, विभिन्न जिलों से आए टैक्सटाइल उद्यमी तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधीमण्डल मौजूद थे।

Top 10 Rajasthan Hindi Samachar: डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित


जयपुर, 17 फरवरी। राज्य विधानसभा ने सोमवार को डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020  ध्वनिमत से पारित कर दिया।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया।

उन्होंने विधेयक को सदन में लाने के कारणों एवं उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए बताया कि यह विधेयक विश्वविद्यालय में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नियमों का पालन करने के लिए लाया गया है। उन्होंने बताया कि यह विधेयक कुलाधिपति के 14 अगस्त एवं 16 अक्टूबर, 2018 को कुलपति को हटाने संबंधी नियम बनाने के निर्देश की पालना करने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों-निर्देशों की पालना करने एवं प्रक्रियाधीन जांच के दौरान गबन एवं अनियमितताओं को रोकने के लिए लाया गया है। 


डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि वर्तमान सरकार ने पिछले एक साल में किसी भी कुलपति को नहीं हटाया है जबकि गत सरकार ने बृज विश्वविद्यालय भरतपुर एवं मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलपति को मजबूर कर हटाया था। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद, होम्योपेथी एवं यूनानी चिकित्सा दवा के लिए 33 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2019-20 में गत दिसम्बर तक 62 हजार 422 रोगियों का उपचार किया गया, जबकि 2018-19 में 60 हजार 337 रोगियों का उपचार किया गया। 


डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुलपति के पद के लिए अवधारित न्यूनतम अर्हताओं और अनुभव के मुख्य उपबंध विश्वविद्यालयों की विधियों में 2017 में सम्मिलित किये जा चुके हैं। 


चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2018 में भी विनियम जारी किये हैं। कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति द्वारा सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर को धारित करने के संबंध में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के खण्ड 7.3 को प्रभावी करने के लिए इससे संबंधित उपबंध को सम्मिलित करना समुचित समझा गया है।

इसके अतिरिक्त यदि किसी अभूतपूर्व स्थिति में कुलपति को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व हटाया जाना आवश्यक हो तो डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 में उसको हटाये जाने के लिए कोई उपबंध नहीं है। इसलिए कुलपति को हटाये जाने से संबंधित उपबंध को भी सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। 


इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया। 

Rajasthan Top 10 Hindi Samachar: आमजन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ‘निरोगी राजस्थान‘ को बनाया जाएगा मिशन– श्री रघु शर्मा

  • आमजन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ‘निरोगी राजस्थान‘ को बनाया जाएगा मिशन 
  • निरोगी राजस्थान एप के जरिए घर-घर जाकर डिजिटल हैल्थ सर्वे करवाया जाएगा
  • लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक गांव, वार्ड से बनाए जाएंगे एक-एक महिला और पुरुष ’स्वास्थ्य मित्र’
  • प्रतिवर्ष 17 दिसम्बर को ‘निरोगी राजस्थान दिवस’ मनाया जाएगा
  • प्रत्येक जिला स्तर पर ‘डी-एडीक्शन केन्द्र’ खोलने की योजना बनाई जाएगी -चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री


Top 10 Rajasthan Hindi Samachar: जयपुर, 17 फरवरी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री रघु शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि आमजन को स्वस्थ व निरोगी बनाए रखने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर जिस ‘निरोगी राजस्थान अभियान’ की शुरुआत की थी, उसे जनआंदोलन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निरोगी राजस्थान एप द्वारा सम्पूर्ण राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से घर घर जाकर डिजीटल हैल्थ सर्वे किया जाएगा। सर्वे के दौरान क्षेत्र के सभी लोगाें को उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी जाएगी। 


डॉ. शर्मा निरोगी राजस्थान नीति पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि निरोगी राजस्थान के जरिए जागरूकता लाने के लिए प्रदेश में कार्यरत लगभग एक लाख 30 हजार आशा, एएनएम एवं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आमजन को स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए समन्वित रूप से कार्य किया जाएगा। घर-घर जाकर लोगों को उनके स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार बीमारियों से बचाव तथा उपचार के बारे में जानकारियां दी जाएंगी। 


उन्होंने कहा कि सिटीजन एप से आमजन स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न सुविधाओं की जानकारी के साथ ही आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार के लिए सलाह, चिकित्सक से संपर्क एवं एम्बुलेंस आदि सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

टोल फ्री स्वास्थ्य हैल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी

आने वाले दिनों में टोल फ्री स्वास्थ्य हैल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी, इस हैल्पलाइन से आमजन स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेंगे तथा विभागीय शिकायत दर्ज करवाने के साथ ही एम्बुलेंस के लिए सम्पर्क कर सकते हैं।


चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि निरोगी राजस्थान के अंतर्गत ग्राम व वार्ड स्तर पर प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाएगा तथा विज्ञापन के माध्यम से आमजन को निरोगी एवं स्वस्थ रहने के लिए जागरूक किया जाएगा। ‘स्वास्थ्य मित्र’ आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व एएनएम के माध्यम से घर-घर जाकर बीमारियों से बचाव तथा उपचार के बारे मे जानकारियां दी जाएंगी। 

प्रतिवर्ष 17 दिसम्बर को ‘‘निरोगी राजस्थान दिवस’’ मनाए जाने की भी घोषणा की


उन्होंने प्रतिवर्ष 17 दिसम्बर को ‘‘निरोगी राजस्थान दिवस’’ मनाए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इसमें निरोगी राजस्थान के 10 बिन्दुओं में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले निरोगी राजस्व गांव, वार्ड, निरोगी पंचायत समिति या नगरपालिका एवं निरोगी जिले को चिन्हित कर पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण करने वाले डॉक्टर्स को सम्मानित किया जायेगा। अभियान के दौरान आमजन को स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूक करने के लिए समन्वित रूप से कार्यवाही की जाएगी।  


डॉ. शर्मा ने बताया कि भागदौड़ भरी जिंदगी और बदलती जीवनशैली के कारण आधारित नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज फैल रही है। इनकी रोकथाम के लिए जांच एवं सघन जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस राज्यव्यापी जन स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के अन्तर्गत नशा मुक्ति अभियान (शराब, ड्रग्स, तम्बाकू) , खाद्य पदाथोर्ं में मिलावट के खिलाफ अभियान, प्रदूषण नियंत्रण एवं जलवायु संबंधी बीमारियों की रोकथाम, संचारी रोग (मौसमी बीमारियां), गैर संचारी रोग (जीवनशैली आधारित- मोटापा, मधुमेह, बीपी, मनोरोग, हृदयरोग, पक्षाघात, कैंसर, फेंफड़ा संबंधी रोग), मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एनीमिया, कुपोषण, शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विकास), टीकाकरण एवं वयस्क टीकाकरण (सम्पूर्ण टीकाकरण), किशारोवस्था स्वास्थ्य (एनीमिया, कुपोषण, मोटापा, माहवारी स्वच्छता), वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल (जेरियेट्रिक केयर), जनसंख्या स्थिरीकरण (परिवार कल्याण कार्यक्रम) जैसे बिन्दुओं पर काम किया जाएगा।

सामुदायिक स्तर पर ‘‘चिकित्सा मित्र’, आशा तथा एएनएम द्वारा जनचेतना की जाएगी।

उन्होंने बताया कि आशा द्वारा घर घर जा कर डिजिटल सर्वे किया जाएगा एवं सभी का हेल्थ रिकार्ड बनाया जायेगा। उप स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्क्रीनिंग की जाएगी। सामुदायिक स्तर पर ‘‘चिकित्सा मित्र’, आशा तथा एएनएम द्वारा जनचेतना की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति में बीमारी का पता चलता है तो उसे उपयुक्त परामर्श देकर इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। सामुदायिक एवं ग्रामीण स्तर पर ऎसा वातावरण तैयार किया जाएगा कि आमजन स्वस्थ्य जीवनशैली के लिए योग एवं व्यायाम अपनाएं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तक खेल का मैदान, वाचनालय एवं अच्छे साहित्य की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी।


डॉ. शर्मा ने बताया कि महिलाओं में और विशेषतौर से गर्भवती महिलाओं में खून की कमी (एनीमिया) एक गम्भीर समस्या है। लगभग 80 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में एनीमिया है। गर्भवती महिलाआें में होने वाले कुपोषण की रोकथाम के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के साथ समन्वय करके गर्भवती महिलाओ के पोषण पर विशेष ध्यान किया जाएगा, जिससे निरोगी राजस्थान की शुरुआत स्वस्थ माँ एवं स्वस्थ बच्चें से हो, साथ ही इससे एमएमआर एवं आईएमआर में कमी लाई जा सकेगी।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में 11.32 लाख (88.92 प्रतिशत) बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया है। इस लक्ष्य को 100 प्रतिशत अर्जित करने के लिए गाँव वार विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक घर मे आशा व एएनएम द्वारा बच्चों की सूची तैयार की जाएगी। तत्पश्चात छूटे हुए या ड्रॉप आउट अथवा भ्रांतिवश विरोेध वाले परिवारों को समझाइश कर सम्पूर्ण टीकाकरण करवाया जाएगा। कम टीकाकरण वाले जिलों को चिन्हित कर सघन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग द्वारा सम्पूर्ण टीकाकरण को सुनिश्चित किया जाएगा।


डॉ. शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम राजस्थान के 10 जिलों में क्रियान्वयित किया जा रहा है। इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किशोरों से दोस्ताना व्यवहार के माध्यम से उनकी प्रजनन तथा यौन संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए उजाला क्लीनिक (एडोलिसेंट हेल्थ क्लीनिक) शुरू किये जायेंगे।

यह राज्य के 10 जिलों में 314 क्लीनिक के माध्यम से संचालित है जिसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म स्वच्छता स्कीम लागू की जाएगी, जिसमें किशोरियों के मासिक धर्म के दौरान साफ-सफाई को प्रोत्साहित करने के लिए मासिक धर्म संबन्धित बेहतर साफ सफाई से जुड़ी जानकारी और मासिक धर्म संबंधी सफाई के लिए सेनीटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यही नहीं एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर एनीमिया के स्तर में कमी लाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

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चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए सरकार पूर्णतया गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला स्तर पर ‘‘डी-एडीक्शन केन्द्र’’ खोलने की कार्य-योजना बनाई जाएगी। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के विक्रय, वितरण भंडारण एवं विज्ञापन को 30 मई 2019 से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

हुक्का बार संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध के लिये राज्य सरकार के द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019 को राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित कर राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में सर्वोदय दिवस 30 जनवरी, 2019 के अवसर पर एक करोड़ 13 लाख 98 हजार 285 लोगाें द्वारा नशा न करने की शपथ ली, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहा और सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना गया। 


चिकित्सा मंत्री ने कहा कि खाद्य पदाथोर्ं में मिलावट के लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे। यही नहीं मिलावट की जांच के लिए लिए गये नमूनो की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कोडिंग या डी-कोडिंग की व्यवस्था अमल में लाई जाएगी। खाद्य पदार्थो में मिलावट सम्बन्धी शिकायत समेकित स्वास्थ्य हैल्प लाइन पर दर्ज कराने की व्यवस्था की जाएगी।

उन्होंने नियमित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 98 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा भर्ती का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका हैै। विभाग द्वारा 10 फूड एनालिस्टों को नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में 7 खाद्य प्रयोगशालाओं में खाद्य पदार्थो की जांच की जा रही है। 4 नई खाद्य प्रयोगशालाएं भरतपुर, बीकानेर, चुरू व जालौर को शीघ्र ही क्रियाशील की जाएंगी।


डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण एवं जलवायु संबंधी बीमारियों की रोकथाम के लिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना जाग्रत करने के उद्देश्य से प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, सामाजिक एवं शैक्षणिक, चिकित्सा संस्थाओं, आदि के माध्यम से वृक्षारोपण, संगोष्ठियां, विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारी, प्रदर्शनी, पोस्टर एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, पौध वितरण आदि कई प्रकार गतिविधियां आयोजित की जाएगी।—-

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Rajasthan Top 10 Hindi Samacchar: प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग अभियान जल्द होगा शुरू- सचिन पायलट
Rajasthan Top 10 Hindi Samacchar: प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग अभियान जल्द होगा शुरू- सचिन पायलट
उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र ही प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग अभियान शुरू किया जाएगा। इससे पुरानी समस्याओं का समाधान होने से आमजन को राहत मिल सकेंगी। श्री पायलेट सोमवार को अजमेर में मोईनिया ईस्लामिया राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे।
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